राजनीतिक संकट समाधानका लागि जेनजीसहितको सर्वपक्षीय सरकारको बहस

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको वर्तमान राजनीतिक संकट समाधानका लागि विस्तृत मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका छन्।

उनले असंवैधानिक रूपमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनादेखि सर्वपक्षीय सरकार गठन र सोही सरकारले तीन महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गराउने प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च (मानवअधिकार एलायन्स) का प्रतिनिधिहरूसँग भएको छलफलका क्रममा ओलीले राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य र संक्रमणकालीन अवस्था समाधानका लागि सबै दलबीच सहमतिको खाँचो औंल्याएका थिए।

ओलीका अनुसार, यस्तो सरकार गठन गरेर तीन महिनाभित्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने र फागुन २१ गतेकै मितिमा नयाँ संसद् गठन सम्भव हुने छ।

एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालका अनुसार, अध्यक्ष ओलीले दलहरूबीच विश्वास र सहकार्य पुनर्स्थापनालाई संकट समाधानको पहिलो कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। रिजालले भने, “अध्यक्ष ओलीले संविधान र लोकतन्त्रलाई पुनःसही दिशामा लैजान अग्रिम सहमतिको आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितमा सहकार्यको बाटो रोज्नुपर्ने बताउनुभयो।”

ओलीको यो मार्गचित्रले पछिल्ला राजनीतिक असमझदारी र जेन–जी आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा नयाँ सहमतिको आधार तयार गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

यस्ता छन् ओलीले प्रस्तुत गरेको मार्गचित्रका मुख्य बुँदाहरू

प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना

संविधान संशोधनमार्फत संसद् बाहिरका व्यक्तिलाई पनि सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था,

जेन–जी आन्दोलनका कारण उत्पन्न तनाव न्यूनीकरणका लागि आफूले पुनः प्रधानमन्त्री दाबी नगर्ने घोषणा, र

जेनजीसहित सबै राजनीतिक दलहरूको सहभागितामा सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव समावेश छन्।

बालेनको दबाबपछि प्रधानमन्त्री कार्की अप्ठ्यारोमा

‘जेन–जी’ आन्दोलनको बलमा गठन भएको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार आन्तरिक दबाब र राजनीतिक दवन्द्वका कारण अप्ठ्यारोमा परेको छ। ‘जेन–जी’ आन्दोलनपछि निर्वाचनका तयारीका लागि बनेको सरकार हाल त्यही आन्दोलनका विभिन्न समूह र सरकार गठनमा भूमिका खेलेकै पात्रहरूको असन्तुष्टिले कमजोर बन्दै गएको हो।

सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेलेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)को निरन्तरको दबाब प्रधानमन्त्री कार्कीका लागि चुनौती बन्दै गएको बताइएको छ। बालेनले पछिल्ला केही सातामा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई दुई पटक भेट गरी असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन्। दोस्रो भेटमा बालेनले प्रधानमन्त्रीलाई गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल हटाउन प्रत्यक्ष दबाब दिएको स्रोतले जनाएको छ।

स्रोतका अनुसार, बालेन र गृहमन्त्री अर्यालबीच सम्बन्ध विग्रँदै गएको छ। अर्याल कुनै समय बालेनका कानुनी सल्लाहकार पनि रहनुभएको थियो। तर, पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम र गृहमन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि दुबैबीच दूरी बढेको बताइएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा समेत गृहमन्त्रीविरुद्ध अभियान सुरु भएको छ। केही वर्षअघि ‘इनफ इज इनफ’ अभियानमार्फत चर्चामा आएका अभियन्ता ‘ई’ ले फेसबुकमार्फत गृहमन्त्रीलाई हटाउने तयारी भइरहेको संकेत दिएका छन्। उनले लेखेका छन्, “बालेन र उनका वरिपरिका व्यक्तिहरूले सुरुदेखि नै ओमप्रकाश अर्याललाई गृहमन्त्री बन्न नदिने प्रयास गरेका थिए। पहिलो प्राथमिकतामा राजु पाण्डे र नभए समावेशिताका लागि मीरा चौधरीलाई गृहमन्त्री बनाउने योजना थियो।”

अभियन्ता ‘ई’ का अनुसार, ‘जेन–जी’ आन्दोलनपछि राजनीतिक रिक्तता र अस्थिरताबीच सुशीला कार्की सर्वस्वीकार्य विकल्पका रूपमा देखिएकी थिइन्। तर, बालेनसँग राजनीतिक अस्पष्टता र गृहमन्त्री अर्यालसँगको मतभेदका कारण सरकारले पूर्ण समन्वयमा काम गर्न नसकेको उनको टिप्पणी छ।

‘जेन(जी’ आन्दोलनमाथिको दमन र त्यसपछिका घटनाबारे गौरीबहादुर कार्की आयोगले छानबिन गरिरहेकाले हालै ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न कानुनी तथा व्यावहारिक कठिनाइ हुने देखिएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी कार्कीले कुनै किटानी जाहेरी नपरेको अवस्थामा पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाउन नपाइने स्पष्ट गरेकी छन्

त्यसैबीच, ‘सिंहदरबार जलाउँछु’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका मेयर बालेन शाह सिंहदरबारमा आगजनी भएपछि नैतिक रूपमा दबाबमा परेका बताइन्छ। राजनीतिक वृत्तमा पुराना दल र नेताहरू पुनःसक्रिय भएपछि बालेन स्वयं अप्ठ्यारोमा परेको चर्चा छ।

बालेनले मेडिकल व्यवसायी तथा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म–संस्कृति बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंका भड्काउ अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्। तर, प्रधानमन्त्री कार्कीले अभिव्यक्तिको आधारमा अग्रिम पक्राउ गर्नु कानुनी रूपमा सम्भव नभएको बताउँदै संयमता अपनाउन सुझाव दिनुभएको छ।

उता, ‘जेन(जी’ आन्दोलनबाट मन्त्री बनेकाहरूको कार्यसम्पादन र सरकारको ढिलासुस्तीप्रति मन्त्री साहले असन्तुष्टि जनाउनुभएको स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले भने बालेनका प्रस्तावहरू युवाको भावना झल्काउने भए पनि कानुन र आन्दोलनको भावना दुवै सन्तुलनमा राख्दै अघि बढ्ने बताएकी छन्

यता, ‘जेन(जी’ नामका करिब २५ समूहले सरकारमाथि निरन्तर दबाब बढाइरहेका छन्। ती समूहहरूबीच संविधान खारेजदेखि राजसंस्था पुनःस्थापना र प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको मागसम्म फरक–फरक एजेन्डा रहेका छन्। निर्वाचनका विषयमा समेत ती समूहबीच एकमत नरहेको र आधिकारिक प्रतिनिधित्वका विषयमा विवाद अझै जारी रहेको बताइएको छ।