शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक १ २०८२
काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको भीषण ‘जेनजी आन्दोलन’ ले मुलुकमा सत्ता उलटफेर ल्याएको छ। यस आन्दोलनपश्चात् सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारले मुलुकको बागडोर सम्हालेको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको माग राख्दै भएको यो आन्दोलनमा ३ प्रहरी र १० कैदीबन्दीसहित ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए, जसमध्ये २२ जना जेनजी प्रदर्शनकारी नै थिए। आन्दोलनका क्रममा पाँच सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए।
जेनजी आन्दोलनको जगमा स्थापित अन्तरिम सरकारले अहिले भ्रष्टाचारविरुद्धका ठूला फाइलहरू खोल्न थालेको छ। सरकारले तीन पूर्वप्रधानमन्त्री र दुई मन्त्रीसहित उच्चपदस्थविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
शुक्रबार मात्रै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कूटनीतिक निकायका प्रमुखहरूसँगको ब्रिफिङमा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नकै लागि फाइल खोलिएको स्पष्ट पारेकी छिन्। यो अनुसन्धान कुन तहमा पुगेर टुंगिन्छ भन्नेमा आम चासो बढेको छ।
आन्दोलनका क्रममा राज्यका तीन वटै अंगका भौतिक संरचना मात्रै ध्वस्त भएनन्, प्रमुख तीन राजनीतिक दलका नेताहरूको घरदेखि व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू समेत निसानामा परेका थिए। आन्दोलनकारीहरूको प्रमुख आरोप के थियो भने प्रमुख दलका नेताहरूले मुलुकको कार्यकारी पदमा रहँदा ब्रम्हलुट मच्चाए, सुशासन दिन सकेनन् र व्यापक भ्रष्टाचार गरे।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन जेनजी समूहले अन्तरिम सरकारलाई निरन्तर दबाब दिइरहेको छ।
सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले एकातर्फ अनुसन्धान जारी राखेको छ भने अर्कोतर्फ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग (डीएमआई) ले पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धानको सुई सोझ्याएको छ।
विभागले तीन पूर्वप्रधानमन्त्री र दुई मन्त्रीका आफन्तको नाममा रहेको बचत, लगानी, कम्पनी र कारोबारसम्बन्धी विवरण संकलन गरिरहेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र नै काटेर अनुसन्धान थालेपछि सर्वत्र चासाे बढेकाे छ ।
