काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका १० वटा रिटमा कात्तिक १२ गतेदेखि सुनुवाइ हुने भएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति र उनले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै परेका रिटहरू सर्वोच्च अदालतमा बुधबार दर्ता भएका हुन्। सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार ती रिटहरू संवैधानिक इजलासमा पेश हुनेगरी दर्ता गरिएको हो।
रिट निवेदकहरूमा अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल र आयुस बडाल लगायत छन्।
उनीहरूले कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति बदर गर्न र विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न माग गरेका छन्।
‘जेनजी आन्दोलन’पछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। सोही दिन उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन मिति तोकेको घोषणा गरेकी थिइन्।