शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
बुधबार, असोज २९ २०८२
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि रिट निवेदन दर्ता खुलेसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मंगलबार एकैदिन १० वटा रिट निवेदन पेस भएका छन् ।
गत भदौ २४ गते भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शनमा अदालतमा आगजनी, ढुङ्गामुढा, तोडफोड र लुटपाटबाट क्षति भएपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन तथा अत्यावश्यक निवेदन दर्ता र सुनुवाइबाहेक सबै काम स्थगित गरिएको थियो । आजदेखि रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ खुलेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध धमाधम रिट निवेदन पेस भएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुनःस्थापनाका लागि उत्प्रेषण, परमादेशको माग गर्दै १० वटा रिट निवेदन पेस भएका छन् । पेस गरिएका रिट निवेदनहरू दर्ताका लागि अध्ययन भइरहेको छ ।
रिट निवेदन पेस गर्नेहरूमा अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, खडकबहादुर शाह, आभाष पोखरेल, आयुष भण्डारी, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, अनिल कार्की, अधिवक्ता दलबहादुर धामीसमेत रहेका छन् ।
यही असोज २६ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित बसेको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) ले मंगलबारदेखि रिट निवेदन दर्ता एवं सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मंगलबार दिउँसोसम्म पेस भएका रिट निवेदनमा मुख्यतः दुईवटा माग देखिन्छन् । निवेदनहरूको बेहोरामा निवेदकहरूले पूर्व–प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
अर्को प्रमुख माग छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएकाले पुनःस्थापनाको आदेश होस् ।’ प्रतिनिसभा विघटनबाट प्रत्यक्ष सरोकार भएकाहरूमा निवर्तमान सांसद पनि हुन् । तर, उनीहरूमध्ये कसैले पनि अहिलेसम्म निवेदन पेस गरेका छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार, पेस भएका रिट निवेदनहरू रुजु गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसपछि क्रमैसँग ती निवेदनको दर्ता गरिने उहाँले बताउनुभयो । आगजनीका कारण सर्वोच्च अदालतको सफ्टवेयर र अभिलेखमा समेत क्षति पुगेकाले अनलाइन दर्ता हुने छैन ।
