संसद् विघटन र अन्तरिम सरकारविरुद्ध सात रिट सर्वोच्चमा

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ अन्तरिम सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा सातवटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।

सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार मंगलबार दिउँसोसम्म विभिन्न व्यक्तिहरूले संसद् विघटन र सरकार गठनसम्बन्धी सात वटा रिट निवेदन दर्ताका लागि दिएका छन् । ती निवेदनहरूको प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको र औपचारिक दर्ता तथा पेसी तोक्ने प्रक्रिया भने सुरु नभएको उनले बताए ।

‘प्रारम्भिक अध्ययन सकिएपछि मात्र दर्ता र पेसी तोक्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ पाण्डेले बताए ।

दर्ता भएका सात रिटमध्ये दुईवटा जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूद्वारा दायर गरिएका हुन् । गत भदौ २४ गते आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी हुँदा सम्पूर्ण न्यायिक सेवा प्रभावित बनेको थियो । त्यसयता अदालतले नयाँ मुद्दा लिएको थिएन ।

भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । उनले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन्, जसलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृति दिएका थिए ।

संसद् विघटनपछि नेकपा ९एमाले० लगायतका ठूला राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले उक्त कदमलाई असंवैधानिक भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् ।