बुधबार, साउन १३ २०८३
बुधबार, साउन १३ २०८३
आइतबार, असोज २६ २०८२
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सामाजिक सञ्जालमा फैलिँदै आएको गलत सूचना र फेकन्यूज नियन्त्रणका लागि विद्यमान ऐन र कानुनमा व्यापक संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रेस काउन्सिल नेपालसँगको छलफलमा मन्त्री खरेलले हाल सञ्चालनमा रहेका करिब २० हजार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममध्ये धेरैजसो सञ्चारमाध्यमको नाममा भए पनि ‘आउट अफ ट्रयाक’ गएको जस्तो देखिएको बताए।
उनले भने, “सामाजिक सञ्जालको वहाव हेर्दा अधिकांश प्लेटफर्महरू गलत बाटोतर्फ गइरहेका छन्। अब यसलाई रोक्ने उपायमा प्रेस काउन्सिलले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्छ। सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्नैपर्छ, किनभने भ्रमपूर्ण समाचारले देश र जनतालाई गलत दिशातर्फ लैजानु हुँदैन।”
मन्त्री खरेलले सामाजिक सञ्जालमा देखिएका विकृति र विसंगतिलाई नियमन तथा अनुगमन गरेर कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने बताए। उनका अनुसार प्रेस काउन्सिलको भूमिका सशक्त भए पनि कानुनी आधार पुरानो भएकाले सुधार अपरिहार्य बनेको हो।
“प्रेस काउन्सिलले अनुगमन, नियमन र कारबाही सिफारिसको काम गर्दै आएको छ, जुन महत्वपूर्ण छ। तर ऐन पुरानो भएकाले अहिलेको डिजिटल युगसँग मेल खाँदैन,” उनले स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार प्रेस काउन्सिल २०२७ सालमा स्थापना भए पनि यससम्बन्धी ऐन २०४८ सालमा बनेको हो। तीबीच सञ्चार क्षेत्रमा ठूला रूपान्तरण आइसकेकाले कानुन परिमार्जन अपरिहार्य भएको उनको भनाइ छ।
मन्त्री खरेलले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक अघि नबढ्दा प्रेस काउन्सिलको नीतिगत काम कठिन बनेको बताए।
“फेकन्यूज, मिसइनफर्मेशन र डिसइनफर्मेशनको प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ,” उनले जोड दिए, “यसको प्रभाव नियन्त्रण गर्न नयाँ कानुनी संरचना अब अपरिहार्य भइसकेको छ।”
