काठमाडौं । विघटित प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले प्रतिशोधको राजनीति गर्दै दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन नगर्न चेतावनी दिएको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन तथा हिंसात्मक घटनाबारे गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित पाँच जनाको राहदानी रोक्का गर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेसले आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको हो।
कांग्रेसले भदौ २३–२४ गते भएको हिंसा, तोडफोड, लुटपाट र आगजनीमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने सरकारी संकेतप्रति आपत्ति जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको आवरणमा नियोजित रुपमा अपराधिक समूहहरूले देशव्यापी आतंक मच्चाएका थिए, जसमा राजनीतिक दल तथा नेताहरूमाथि लक्षित आक्रमणसमेत भएका छन्।”
कांग्रेसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राहदानी रोक्का गर्ने निर्णयलाई प्रतिशोधमूलक कार्य ठहर गर्दै, अर्कोतर्फ तोडफोड र हिंसामा संलग्नलाई कारबाही नगर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको भन्दै दोहोर्रो चरित्र देखाएको आरोप लगाएको छ।
गृह मन्त्रालयले असोज ९ गते जारी गरेको विज्ञप्ति र त्यसको आधारमा गरिएको परिपत्रले दोषीलाई कानूनी कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिने संकेत गरेको कांग्रेसको भनाइ छ।
कांग्रेसले यस्ता कदमले संविधानवाद, कानूनी शासन र विधिको शासनको धज्जी उडाएको टिप्पणी गर्दै अन्तरिम सरकारलाई सचेत गराएको छ।
“सरकारले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति त्यागेर घटनाको निष्पक्ष छानबिन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। प्रतिशोधमूलक राजनीति बन्द गरी विधिको शासनलाई स्थापित गर्न सबै तहमा जिम्मेवार व्यवहार देखाउन आवश्यक छ।” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
