बुधबार, साउन १३ २०८३
बुधबार, साउन १३ २०८३
मंगलबार, असोज १४ २०८२
काठमाडौँ । गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित आयोगका अध्यक्ष तथा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की विवादमा तानिएका छन् ।
आन्दोलनकै बेला उनले सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक र एक्स) मा लेखेका स्टाटस सार्वजनिक भएपछि उनको नेतृत्वमा हुने छानबिन निष्पक्ष नहुने आशंका व्यक्त गरिएको हो ।
कार्कीले आन्दोलनको समर्थन गर्दै तत्कालीन नेताहरूविरुद्ध कठोर अभिव्यक्ति दिएका थिए । ती स्टाटसका स्क्रिनसट अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन् ।
वरिष्ठ कानुन व्यवसायी तथा संविधानविद् डा. विपनी अधिकारीले “स्वतन्त्रता र निष्पक्षता नै न्यायको पहिलो शर्त हो” भन्दै कार्कीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले जाँचबुझ आयोग ‘धरपकड आयोग’ मा परिणत नहोस् भन्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले कार्कीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको हो । आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेका छन् । उनीहरूलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदनसहित कारबाहीको सिफारिस बुझाउन भनिएको छ ।
५ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्दोलनको क्रममा राज्यपक्षबाट भएको दमन, सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा भएको तोडफोड, आगजनी, प्रहरी हतियार लुटपाट, हत्या, कैदी हुलदंगा र १० हजारभन्दा बढी कैदी फरार भएको घटनासमेत छानबिन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिएको छ ।
तर कार्कीले आन्दोलनकै बीचमा सामाजिक सञ्जालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत नेताहरूलाई ‘राष्ट्रघाती अपराधी’ भन्दै भाग्न नदिने, थुनामा राख्ने, विमानस्थल र सीमा बन्द गर्नुपर्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिएका थिए । साथै उनले “जेनजी आन्दोलन सफल भयो” भन्दै खुलेआम समर्थन जनाएका थिए ।
यी अभिव्यक्तिका कारण उनको नेतृत्वमा हुने छानबिन निष्पक्ष र निष्कलङ्क हुनेमा आशंका व्यक्त हुँदै आएको छ । यसले आयोगको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
