भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यसहित अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आयोग खारेजको व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिएको उल्लेख छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गत वर्ष कात्तिकमा भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित आयोग गठन गरिएको थियो ।

यसअघि पनि विभिन्न सरकारले भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जग्गा दिन आयोग गठन गर्ने, फेरि पुनर्गठन गर्ने काम गर्दै आएका थिए । तर लामो समयदेखि निरन्तर आयोग गठन भए पनि भूमि सम्बन्धी समस्या भने यथावत रहँदै आएको छ ।