बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
सोमबार, असोज ६ २०८२
काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट नेपालको अद्यावधिक नक्सा हटाइएको भन्ने पोस्टहरू भाइरल बनेका थिए ।
एमालेकी सचिव तथा पूर्वमन्त्री पद्मा अर्यालले पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई सम्बोधन गर्दै कार्यकक्षमा नक्सा नराखिएको विषयमा प्रश्न उठाएकी थिइन्। उनले संविधानको अनुसूचीमा अंकित नक्सा राष्ट्रिय सहमतिमा पास भएको दस्तावेज भएको र नेपालको सार्वभौमिकता र पहिचान भएको उल्लेख गर्दै कार्यकक्षमा नक्सा हटाइएको सुन्दा अचम्म लागेको लेखेकी थिइन् ।
तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने नक्सा हटाइएको नभई नयाँ भवनमा राख्न नसकेको स्पष्ट पारेको थियो। सिंहदरबारस्थित पुरानो कार्यालय जलेपछि नयाँ भवनमा सरेको हुँदा आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन भइरहेको बताएको थियो । तर अहिलेसम्म कार्यकक्षमा नक्सा राखिएको देखिएको छैन ।
पाँच वर्षअघि जारी गरिएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको चुच्चे नक्साको ‘ओर्जिनल स्केच’ जेन–जी आन्दोलनको क्रममा सुरक्षित रहेको छ। प्राविधिक कर्मचारीहरूले स्केल, प्रोजेक्सन सिस्टम र कोअर्डिनेट सिस्टम मिलाएर नयाँ नक्सा तयार गरेका थिए। नयाँ नक्सामा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको नेपालको भूमि समेटिएको छ।
एक प्राविधिक कर्मचारीका अनुसार, चुच्चे नक्सा सार्वजनिक भए लगत्तै नापी विभागले हजारौं प्रति प्रिन्ट गरेर ५० रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो। सो नक्सा सबै सरकारी कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपालका कुटनीतिक कार्यालयहरूमा पठाइएको थियो। भित्तामा झुण्डाइएका नक्सामा मात्र गत भदौ २४ गतेको आन्दोलनले क्षति पुर्याएको थियो।
२०७७ जेठ ५ गते तत्कालिन सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गरी संयुक्त राष्ट्रसंघमा पठाएको थियो। यसैअनुसार, अद्यावधिक नक्सा युएनएचसिआर अन्तर्गतको ट्रिटी बडीमा दस्तावेजसहित प्रस्तुत गरिएको छ।
यसरी, सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको भ्रमको विपरीत नेपालको चुच्चे नक्सा सुरक्षित छ र सरकारले यसलाई सार्वजनिक र कूटनीतिक दुवै रूपमा प्रयोगमा ल्याइरहेको छ।
