शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
सोमबार, असोज ६ २०८२
काठमाडौँ । सरकारले जेन–जी आन्दोलनको दमन र विध्वंशबारे अनुसन्धान गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष (उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश) गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग गठन गरेको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त आयोग गठन गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए। यस आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेका छन्। आयोगको कार्य अवधि तीन महिनाको रहने बताइएको छ।
जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत गठन गरिएको उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगले भदौ २३ र २४ मा भएको प्रदर्शनमा कम्तीमा ७३ जनाको मृत्यु र सरकारी तथा निजी गरी करिब २ खर्ब रुपैयाँको भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको छानबिन गर्नेछ। यसअघि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार संस्थाले पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भएको जनाएको थियो।
जेन–जी आन्दोलनपछि कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। अहिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् बनेको छ, जसले ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
सरकारले आन्दोलनमा मारिएका युवालाई सहिद घोषणा गर्दै मृतक परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँ राहत र राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरेको थियो। यसै सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्ले आन्दोलनको समयमा भएको दमन र सम्पत्ति क्षतिको छानबिनका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। पदभार सम्हालेकै दिन कार्कीले सरकारीरसार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा भएको तोडफोड तथा आगजनीमा संलग्नलाई कारबाहीमा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी थिइन्।
