शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
आइतबार, असोज ५ २०८२
काठमाडाैं । जेन–जी आन्दोलनपछि नेपाल गम्भीर राजनीतिक र सामाजिक संकटमा फसेको छ। भदौ २३ र २४ गते दुई दिनमै देशभर फैलिएको विद्रोहले नागरिक, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुर्यायो। भदौ २३ मा १९ जना युवाको मृत्यु भएपछि भोलिपल्ट नेताहरूका निजी निवास, सरकारी कार्यालय, व्यवसायिक भवन र घरहरूमा तोडफोड तथा आगजनी भए। सुरक्षाकर्मी समेत आक्रमणबाट अछुतो रहेनन्। यसरी सामुदायिक, निजी र सरकारी संरचनाको विनाश नेपालीहरूले पहिलोपटक यति ठूलो स्तरमा देखे।
दुई दिनमै देशभर फैलिएको विद्रोहले राज्य र समाजलाई गहिरो धक्का दिएको छ। सयौं घाइते र ठूलो संख्यामा नागरिक मृत्युदेखि सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति सम्मका घटना केवल तत्कालीन विस्फोट मात्र होइनन्, यसको मूलमा गहिरा संवैधानिक र राजनीतिक प्रश्नहरू रहेका छन्।
पहिलो प्रश्न संवैधानिक वैधता सम्बन्धी हो। आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै विभिन्न दल र समूहले आलोचना गरेका छन्। संविधानको धाराले स्पष्ट रूपमा सरकारको गठन र विघटनको प्रक्रिया उल्लेख गरे पनि, राजनीतिक शक्ति संघर्षका कारण प्रावधानलाई मनपरी व्याख्या गरिएको देखिन्छ। यसले संविधानको आत्मालाई कमजोर मात्र बनाएन, नागरिकमा ‘संविधान वास्तवमै हामीलाई प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन?’ भन्ने संशय पनि बढाएको छ।
दोस्रो प्रश्न राजनीतिक दलहरूको विश्वसनीयता हो। आन्दोलनमा ठूलो संख्यामा जेन–जी पुस्ताको सहभागिता रहनु युवापुस्ताको असन्तोषको संकेत हो। दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा आशा दिलाए पनि व्यवहारमा मौजुदा संरचनाले युवाको स्वरलाई उपेक्षा गर्दै आएको छ। यही कारण सडक आन्दोलनले पार्टी नेतृत्वलाई चुनौती दिएको छ। अब दलहरूले पुरानै शैलीमा राजनीतिलाई अघि बढाउन सम्भव देखिँदैन।
तेस्रो प्रश्न शक्ति–सन्तुलन र राज्यको उत्तरदायित्वसँग जोडिन्छ। आन्दोलनको क्रममा राज्यद्वारा प्रयोग गरिएको बलप्रयोगले मानवअधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको बहस पुनः अगाडि ल्याएको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकारहरू कागजमै सीमित छन् भन्ने आरोपले वैधानिक प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
चौथो प्रश्न संघीय संरचना र स्थानीय लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित छ। आन्दोलनको माग केवल केन्द्रमा सीमित नभई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुग्यो। यसले संघीय व्यवस्थाको कार्यक्षमता र जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिता कस्तो छ भन्ने बहसलाई चर्काएको छ। संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा कत्तिको कार्यान्वयन भएको छ भन्ने प्रश्न अझ गम्भीर बनेको छ।
आन्दोलनको क्रममा पुराना नेताहरूलाई अपमान गर्ने, राजनीतिबाट टाढा रहेका बौद्धिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जलाउने, स्थानीय निकायहरू ध्वस्त गर्ने जस्ता अमानवीय गतिविधि भए। यसले प्रतिशोध साँध्ने संस्कृतिले कस्तो विनाश ल्याउन सक्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दियो।
काठमाडौँ उपत्यकासहित मेचीदेखि महाकालीसम्म करिब १० घण्टा आतंक फैलियो। माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र युद्धले नपुर्याएको भौतिक क्षति यस छोटो समयमा भयो। यसले विद्रोह सुनियोजित वा अकल्पनीय रूपमा फैलिन सक्ने जोखिम मात्र होइन, देशको भविष्यप्रति गहिरो चिन्ता पनि उत्पन्न गरायो।
घटनापछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन्। नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक विनाश र सांस्कृतिक अतिक्रमणजस्ता चुनौतीबीच सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएकी छन्। उनको नेतृत्वमा बनेको सरकारको मुख्य दायित्व भनेको आन्दोलनले सिर्जना गरेको रिक्तता भर्ने, सुरक्षाको अनुभूति दिने, क्षतिको पुनःनिर्माण गर्ने र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गरेर स्थायी सरकार स्थापना गर्नु हो।
कार्कीले स्वतन्त्र र दल–निरपेक्ष व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेकी छिन्। समय अभाव, राजनीतिक दबाब र समावेशीताको आवश्यकता यस प्रक्रियालाई अझ जटिल बनाइरहेको छ।
सरकारले मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति, शहीद घोषणा, घाइते उपचार खर्च, बालबालिकाको शिक्षा–आश्रय, र स्थानीय प्रशासन पुनःस्थापना जस्ता कदम तत्काल चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसैसँगै आगोले नष्ट भएका संरचनाको पुनर्निर्माण र अनियमितता रोक्नु पनि कठिन जिम्मेवारी हो।जेन–जी आन्दोलनले प्रतिनिधिसभा विघटन, सरकारको स्थायित्व र संवैधानिक निकायहरूको विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठाएको छ। युवाहरूले प्रतिनिधि प्रणालीप्रति देखाएको असन्तोषले राजनीतिक नेतृत्वलाई आलोचनाको केन्द्र बनाएको छ। नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत दलहरूले फरक–फरक मूल्याङ्कन गरेका छन्— कतिले यसलाई लोकतान्त्रिक आवाज भनेका छन् भने कतिले असंवैधानिक र विनाशकारी कदम मानेका छन्।
आन्दोलनका क्रममा सडक, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बैंक र सञ्चार प्रणालीमा क्षति पुगेको छ। नागरिकहरूमा असुरक्षा र त्रास बढेको छ। विद्यार्थी, युवा व्यवसायी र सर्वसाधारण दैनिक जीवनबाट विमुख भएका छन्। विस्थापन, असुरक्षा र घर–परिवार सुरक्षित राख्ने प्राथमिकताले समाजमा असामान्य अवस्था सिर्जना गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तोष तीव्र रूपमा फैलिनु र आन्दोलन योजनाबद्ध रूपमा सञ्चालित हुनु यस आन्दोलनको विशेषता रह्यो।
विद्रोहका मूल कारणमा भ्रष्टाचार अनियमितता, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध लगायत युवा पुस्तामा बढ्दो रोजगारी संकट, शिक्षा प्रणालीप्रति असन्तोष, राजनीतिक नेतृत्वमा भरोसाको कमी, सामाजिक असमानता जस्ता आवाज उठाएर युवा विद्यार्थी सडकमा आएका थिए ।सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तोष तीव्र रूपमा फैलिनु र आन्दोलन योजनाबद्ध रूपमा सञ्चालित हुनु यस आन्दोलनको विशेषता रह्यो।
जेन–जी आन्दोलनले नेपालका लोकतान्त्रिक परम्परा र सामाजिक संरचनामा गहिरा प्रश्नहरू उठाएको छ। तर यसले अवसर पनि दिएको छ । यदि सरकारले र दलहरूले युवाको आवाज सुनेर उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराएमात्र भने दीर्घकालीन स्थिरता र सामाजिक मेलमिलाप सम्भव छ।
