शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
सोमबार, भाद्र २३ २०८२
काठमाडौं । आजको डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जालले मानिसको जीवनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न थालेको छ। फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर, जस्ता प्लेटफर्महरूले सूचना आदान–प्रदान, सामाजिक जाल बिस्तार, र व्यक्तिगत अभिव्यक्ति गर्न सहज माध्यम प्रदान गरेका छन्। तर, सामाजिक सञ्जालसँगै फैलिएका गलत सूचना, अभद्र भाषा, नक्कली समाचार, साइबर अपराध र गोपनीयताको उल्लङ्घनले विश्वभरका सरकारलाई यसको नियमन गर्न प्रेरित गरेको छ। नेपालमा पनि सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि नियमनको नाउँमा विभिन्न कदम चाल्दै आएको छ। तर, यसले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा नियन्त्रणको चिन्ता पनि उत्पन्न गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालको नियमन आवश्यक छ भन्ने पक्षको तर्कमा मुख्यतस् दुई कुरा समावेश हुन्छ। पहिलो, गलत सूचना र अफवाह रोक्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट फैलिने अफवाहले मानिसको मनोवृत्ति, बजार मूल्य, चुनावी परिणाम, र सामाजिक स्थिरता प्रभावित गर्न सक्छ। दोस्रो, साइबर अपराध र असुरक्षित सामग्री जस्ता समस्याबाट नागरिकलाई जोगाउनुपर्छ। बालबालिका र युवाहरूलाई अश्लील सामग्री, घृणास्पद भाषण, हानिकारक चुनौती वा साइबर धम्कीबाट जोगाउन सामाजिक सञ्जाल नियमन अपरिहार्य छ। यस दृष्टिले नियमनले समाजमा सुरक्षा र जागरूकता बढाउन सहयोग पुर्याउँछ।
तर, सामाजिक सञ्जाल नियमनको नाममा अत्यधिक नियन्त्रण हुनु धेरै चुनौतीपूर्ण र विवादास्पद विषय बनेको छ। सर्वप्रथम, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार सीमित हुन सक्छ। यदि सरकारले कसैको विचार, पोस्ट वा टिप्पणीलाई मात्र “नियमविपरीत” ठहर्याएर हटाउने निर्णय गर्छ भने लोकतान्त्रिक मूल्यमा प्रहार हुन्छ। दोस्रो, निजी क्षेत्रको प्लेटफर्ममा सरकारी नियन्त्रण अत्यधिक बढ्नु व्यवसायिक स्वतन्त्रता र नवप्रवर्तनमा बाधा पुर्याउन सक्छ। यस्ता नियन्त्रणले युवा उद्यमी र स्टार्टअपमा असहज वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ।
नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमनको उदाहरणले यस विषयको संवेदनशीलतालाई देखाउँछ।
केही समयअघि सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय ल्यायो। यस निर्णयपछि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर लगायतका प्लेटफर्मले तत्काल प्रतिक्रिया जनाए। नागरिकहरूले पनि स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमा हस्तक्षेप भएको भन्दै विरोध जनाए। यसले प्रष्ट देखाउँछ कि नियमन र नियन्त्रणको सन्तुलन अत्यन्त आवश्यक छ।
सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्दा केही मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ। पहिलो, नियम पारदर्शी र स्पष्ट हुनु जरुरी छ। नागरिकहरूले सजिलै बुझ्नसक्ने नियम नहुँदा त्रुटिपूर्ण कार्यान्वयनले गलत दण्ड र भ्रम सिर्जना गर्न सक्छ। दोस्रो, नियमन कानूनी र संवैधानिक ढाँचामा आधारित हुनुपर्छ। सरकारले केवल स्वेच्छाले नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारका लागि खतरनाक हुन्छ। तेस्रो, नियमनले शिक्षा र साक्षरता बढाउने उद्देश्य राख्नुपर्छ। गलत सूचना रोक्न मात्र नभएर नागरिकलाई डिजिटल साक्षरतामा प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ।
समग्रमा, सामाजिक सञ्जाल नियमनको आवश्यकता रहेको छ तर यसलाई नियन्त्रणको ढाँचा लोकतान्त्रिक मूल्य र मानव अधिकारको सीमाभित्र राख्नुपर्छ। सुरक्षा, गोपनीयता र गलत सूचना रोक्ने उद्देश्य पूर्ति गर्दै पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नवप्रवर्तनमा बाधा नपुर्याउने सन्तुलन कायम गर्नु अत्यावश्यक छ। यदि नियमन उचित ढंगले र पारदर्शी प्रक्रियाबाट गरिएको खण्डमा सामाजिक सञ्जालले समाजमा सकारात्मक योगदान पुर्याउन सक्छ। तर, अत्यधिक नियन्त्रण र अवैधानिक हस्तक्षेपले लोकतन्त्र, सूचना स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने खतरा रहन्छ।
अन्त्यमा भन्नुपर्दा, सामाजिक सञ्जाल नियमनको नाममा नियन्त्रण र स्वतन्त्रताबीचको सन्तुलन नै भविष्यको डिजिटल लोकतन्त्रको आधार हो। हामीले डिजिटल सुरक्षा र स्वतन्त्र अभिव्यक्तिलाई दुवै सम्मान गर्दै नीति र नियमन निर्माण गर्नु आवश्यक छ।
२६ सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालमा सूचीकृत हुन गरेको आह्वान नटेरेको भन्दै सरकारले यही भदौ १९ गते बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयको चर्को आलोचना भइरहेको छ । सरकारको निर्णयप्रति सत्तारूढ दलको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेससमेत असन्तुष्ट देखिएको छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका हुन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवानिवास बूढानीलकण्ठमा आइतबार बिहान बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा सहभागी नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयको आलोचना गरेका हुन् ।
सहमहामन्त्री जीवन परियारका अनुसार सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमा सरकारसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको छ । पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी रहेका अरू मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेर पार्टीको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने कांग्रेसको तयारी छ । बैठकमा पार्टी महामन्त्री गगन थापाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयप्रति आपत्ति प्रकट गरेपछि अन्य नेताहरूले समर्थनमा विचार राखेका हुन् । संयुक्त सरकारले निर्णय गर्नुअघि यस्ता मुद्दामा पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्नेमा महामन्त्री थापाको भनाइ छ ।
अदालतको आदेशमा सरकारले निर्णय गरेको हो भने अन्य अदालती आदेशमा सरकार किन चुप रहेको ? भनी नेताहरूले प्रश्न उठाएका थिए । अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमनलाई कानुन बनाउन भनेको आदेशलाई गलत व्याख्या गरिएको नेताहरूको टिप्पणी छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु अनुपयुक्त भएको हुँदा पार्टीले औपचारिक धारणा बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै महामन्त्री थापाले भने, ‘यो नियमन गर्ने कुरालाई निर्देशिका बनाएर यसरी झ्याप्प बन्द गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन । लाखौँ मान्छेहरू सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिरहेका छन् । नागरिकलाई सामाजिक सञ्जालबाट वञ्चित गराउन मिल्दैन ।’ केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर मात्रै सञ्चालन गर्न दिने भन्ने परमादेश दिएको भन्ने कुरा आएको छ ।
त्यसैले सर्वोच्चको परमादेशको अवहेलना नहुने गरी कानुन नबनाउँदासम्म बन्दमा कडाइ नगर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । यसमा सरकारको ‘पोजिसन’ के हो ?’ दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कानुन बनाएर नियमन गर्न परमादेश दिएको छ । त्यही परमादेशलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै सरकारले कानुन नबनाई सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय लिएको हो ।
