काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार क्रमशः निष्क्रिय हुने जानकारी दिएका छन्।
रिमालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत जानकारी दिँदै सर्वोच्च अदालतले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु (प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट), स्वनियमन र आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्न कम्पनीलाई बाध्यकारी आदेश दिएको उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरू रोक लगाइने क्रममा रहेका छन्। “सायद केही अवाञ्छित तत्त्व र गैरजिम्मेवार व्यक्तिहरूको गतिविधिका कारण अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो,” रिमालले भनेका छन्।
रिमालले जीवनशैलीकै अङ्ग बनेका यी सामाजिक सञ्जाल र प्लेटफर्म चाँडोभन्दा चाँडो सूचीकृत भई प्रयोगमै रहोस् भन्ने अपेक्षा पनि व्यक्त गरेका छन्।