शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
मंगलबार, भाद्र १७ २०८२
काठमाडौं । निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेरसम्बन्धी विवादमा सरकार र विपक्षी दलले आ-आफ्नो अडान कायम राखेपछि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले मङ्गलबार मतविभाजनमार्फत निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ।
समितिमा अल्पमतमा रहेको सत्तापक्षले आफ्नो अडानबमोजिम सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिइरहँदा, विपक्षी दलहरूले सत्तापक्षले अडान नछोडे मतविभाजनबाट निर्णय हुने जनाएका छन्। समितिको बैठक मङ्गलबार बिहान ९ बजेका लागि तोकिएको छ। बैठकको कार्यसूचीअनुसार विधेयकको दफा ५८ माथि छलफल गरी सहमति गर्ने र विधेयकको प्रतिवेदन टुङ्ग्याउने व्यवस्था छ।
समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले बैठकमा सरकारले र समितिका सदस्यले राखेका अडानका कारण आफू अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० भदौ १७ गते पारित गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको छ। सोमबारको बैठकले समितिको प्रतिवेदन कुर्दै स्थगित भए पनि सहमति नभएकोले कार्यसूचीबाट सो विषय हटाइएको थियो।
प्रतिनिधि सभाले विवादित बनेको अवकाशप्राप्त कर्मचारीको विश्राम अवधि (कुलिङ अफ पिरियड) सहित १४६ वटा दफामा सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेको छ। तर, अवकाशको उमेरको विषयमा सत्तापक्ष र विपक्ष विभाजित छन्।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने, मन्त्रालयका सचिव तथा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का सदस्यहरूले पहिलो वर्षमा ५९ वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था राख्न अडान राखेका छन्। विधेयकअनुसार, सामान्य रूपमा निजामती कर्मचारीले ६० वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ। तर, ऐन प्रारम्भ भएको वर्षको लागि अधिकतम उमेर ५८ वर्ष कायम गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाले यसलाई संशोधन गर्दै पहिलो वर्षमा ५८ वर्ष उमेर पूरा हुने कर्मचारीले अवकाश पाउने र दोस्रो वर्षमा ५९ वर्ष पुगेपछि अवकाश हुने व्यवस्था मिलाएको थियो।
समितिमा १५ सदस्य छन्। सत्तापक्षमा कांग्रेसका चार, एमालेका दुई र सभापति दाहालको समर्थनमा कुल छ जना छन्। विपक्षमा माओवादी केन्द्रका पाँच, एकीकृत समाजवादीका दुई र जसपा नेपालका एक गरी आठ सदस्य छन्। राष्ट्रिय सभा नियमावली, नियम १५७ अनुसार बहुमतको निर्णय मानिने र मत बराबर भएमा सभापतिले निर्णायक मत दिने व्यवस्था छ।
