शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
'संविधानमा नरहेको व्यवस्थालाई पार्टीले विधान बनाएर रोक्न नहुने'
मंगलबार, भाद्र १७ २०८२
काठमाडौं । नेकपा एमालेको दोस्रो विधान अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीचको आन्तरिक शक्ति संघर्ष खुलेर देखिन थालेको छ ।
यही भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा हुने अधिवेशनलाई लक्षित गर्दै दुबै पक्ष आ–आफ्नो रणनीतिमा जुटेका छन् । आन्तरिक तयारीका संकेतहरूले संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट समूह अधिवेशनमै आमनेसामने हुने सम्भावना प्रबल बनाएको छ ।
पार्टीले हालै गरेको निर्णयअनुसार भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगरेको विषयलाई अस्वीकार गर्दै उनका निकट नेताहरूले अलग दस्तावेज पेस गर्ने तयारी गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा पार्टी नेतृत्वले प्रक्रिया र परम्परा उल्लंघन गर्दै निर्णय गरेको छ र एमालेको मूल विचारधारा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) नै संकटमा परेको छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीलगायत नेताहरू फरक प्रतिवेदन तयार पारिरहेको भण्डारी पक्षधरहरूको दाबी छ । स्रोतका अनुसार उपाध्यक्ष पोखरेलले विधान अधिवेशनका लागि छुट्टै प्रतिवेदनको काम सकिसकेका छन् । उनीहरूले नीतिगत विषयमा खासै मतभेद नभए पनि सदस्यता विवाद र संगठन सञ्चालन तरिकामाथि प्रश्न उठाउने योजना बनाएका छन् ।
तर, अध्यक्ष ओलीले आधिकारिक प्रतिवेदनमै केही संशोधन गर्न सकिने तर छुट्टै मत पेस गर्ने परम्परा नस्वीकारिने चेतावनी दिइसकेका छन् । भण्डारी पक्षीय नेताहरू भने केन्द्रीय कमिटीमा बोल्नै रोकेको भन्दै फरक धारामा समर्थन बढ्दै गएको दाबी गर्छन् । उनीहरूले अघिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकमै लिखित रूपमा असहमति पेस गर्ने तयारी गरे पनि बैठक स्थगित भएपछि असन्तुष्टि अझ बढेको बताएका छन् ।
अब विधान अधिवेशनअघि केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने सम्भावना प्रायः सकिएको छ । अध्यक्ष ओली चीन भ्रमण सकेर भदौ १८ गतेमात्र फर्कने भएकाले २० गते सुरु हुने अधिवेशनअगाडि बैठक बस्ने संभावना न्यून छ । यसको सट्टा सचिवालय बैठक बोलाउने तयारी संस्थापन पक्षले गरेको छ । यसबीच, भदौ ३ गते उपाध्यक्षद्वय पाण्डे र ज्ञवालीले च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा फरक मत दर्ता गराइसकेका छन् । आफूहरूले प्रस्तुत गरेको असहमति दस्तावेजलाई आधिकारिक कागजातमा समावेश नगरेको भन्दै उनीहरूले छलफल माग गरेका थिए । तर, कार्यालयले पूर्वराष्ट्रपतिलाई सम्मानित हैसियतमा राख्ने विषयमा बहस नगर्ने निर्देशन दिएको थियो ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारीका अनुसार विधान अधिवेशनमा राजनीतिक, सांगठनिक र विधान संशोधनसहित तीन मुख्य प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनेछन् । साथै निर्वाचन, अनुशासन, लेखा आयोग र सल्लाहकार परिषद्को प्रतिवेदन पनि तयारी अवस्थामा रहेको छ ।
पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिक दलमा सक्रिय हुन संविधानले छेक्दैन : पाण्डे
एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिलाई राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन संविधानले रोक लगाएको छैन भनी स्पष्ट पारेका छन्।
सोमवार काठमाडौंमा आयोजित एमालेको लोकतान्त्रिकरण विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष पाण्डेले संविधानमा नरहेको व्यवस्थालाई कुनै पार्टीले विधान बनाएर रोक्न नहुने बताएका हुन् ।
उनका अनुसार, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमालेमा सक्रिय हुन सदस्यता नविकरणको पहल गरेसँगै पार्टीले सदस्यता नविकरण हुन नसक्ने निर्णय लिँदा वैधानिक–संवैधानिक प्रश्न उठेको छ।
पाण्डेले भने, “राष्ट्रपति जस्ता गरिमामय पदमा रहँदा उनी स्वतः पार्टी सदस्यता गुमाउँछन् भन्ने कुरा संविधानमै स्पष्ट छ। तर यसबाहेकको कुनै व्यवस्थालाई रोक्न वा प्रतिबन्ध लगाउन कुनै पार्टीको अधिकार छैन। लोकतान्त्रिक अधिकार उल्लङ्घन गर्ने काम कुनै पनि राजनीतिक दलले गर्न मिल्दैन।”
उपाध्यक्ष पाण्डेले विधान महाधिवेशनमा यो विषय उठाइने पनि जानकारी दिए। उनले थप भन्नुभयो कि महाधिवेशनका दस्तावेज पहिला नै उपलब्ध गराइने, छलफलको क्रममा सहमति भए स्वीकार गरिनेछ भने भिन्न मत राख्नेहरूलाई पनि विचार गर्न अवसर दिइनेछ।
उनले संविधान स्पष्ट रूपमा भन्छ कि निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त पदमा रहेकाहरूले राष्ट्रपति भएपछि पद स्वतः त्याग्ने तर त्यसबाहेक पार्टीमा लाग्न–नलाग्नको निर्णय संविधानले रोक्दैन भनी जोड दिए।
