संवैधानिक इजलासमा राजनीतिक प्रभाव र औचित्यको प्रश्न

काठमाडौं । नेपालको सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन भएको करिब एक दशक भइसकेको छ। संविधानको धारा १३७(१) अनुसार संवैधानिक विवाद समाधानका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पाँच न्यायाधीशको इजलास रहने व्यवस्था छ। अन्य न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिशमा तोकिने प्रावधान छ।

तर पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशबीच असमझदारी, न्यायालयभित्र आन्तरिक विवाद र राजनीति, इजलास गठन र न्यायाधीश चयनमा भिन्न अभ्यास जस्ता कारणले संवैधानिक इजलासको औचित्य र स्थिरता माथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। कतिपय प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठता, कतिपयले महिला वा जनजाति समावेश गर्दै न्यायाधीश चयन गरेका छन्। पछिल्लो समय रोष्टर अनुसार नभई प्रधानन्यायाधीशको विवेकमा इजलास गठन हुन थालेको छ।

संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रमा विशेषगरी संघ र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको विवाद, संघीय वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन विवाद, सांसदको अयोग्यता सम्बन्धी विवाद, संविधानको व्याख्या जस्ता विषय रहने गरेका छन् ।

तर लामो समयदेखि इजलास निष्क्रिय हुँदा यसको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन। इजलास गठन गर्दा अपनाइने प्रक्रिया र न्यायाधीश चयनका तरिका सार्वजनिक बहसमा प्रश्न चिन्ह बनेका छन्।

सिँगो न्याय प्रशासन र संवैधानिक इजलासको नेतृत्व वहन गरेका प्रधानन्यायाधीशलाई अन्य इजलासको गठनमा अविश्वास गर्ने तर संवैधानिक इजालासमा भने विशेषाधिकार दिने व्यवस्थामाथि नेपाल बार एसोसिएसन तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको नेतृत्वले समेत प्रश्न उठाएका छन् ।

अर्कोतर्फ, सर्वोच्चमा भएका हरेक न्यायाधीश संविधानको व्याख्या गर्न सक्षम भएकाले रोष्टरबाट न्यायाधीश तोकिने संविधानमै नभएको व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर इजलास गठनमा झन् विवाद थपिएको आशंका समेत उब्जिएको छ । एकातिर इजलासको विज्ञतालाई कहिँकतैबाट सुनिश्चितता नगर्ने, निश्चित न्यायाधीशकैमात्र इजलास तोकिने, गोलाप्रथालाई अस्वीकार गर्नेजस्ता कारणले न त इजालासको स्थिरतालाई कायम गर्न सकेको छ न त इजलास गठनमा तोकिएका न्यायाधीशहरुको औचित्यता पुष्टि हुनसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले आफू अनुकुलका न्यायाधीशहरुलाई इजलास तोक्ने व्यवस्थालाई यसअघि न्याय क्षेत्रमा अस्वीकार गरिएकोमा संवैधानिक इजलासमा भने त्यही कुरालाई कायम राख्नु र त्यही अभ्यासको वकालत गर्नु न्यायिक हित हो या कसैको आफ्नो स्वार्थको विषय हो भन्ने बारे अँझै पनि स्पष्ट जवाफ प्रधानन्यायाधीशको छैन । वकालत गरिनुपर्ने विषय भनेको इजलासबाट हुने न्यायको सुनिश्चितता र इजलासको प्रभावकारिताका लागि हो । आफ्नो कार्यको औचित्यको पुष्टि नगरी तत्कालको विवाद मत्थर पार्ने उपायमात्रै खोज्ने हो भने यो विवाद बेलाबेलामा बल्झिरहने निश्चित जस्तै छ ।  यसका लागि दीर्घकालीन समाधान खोज्नु आजको आवश्यकता हो ।