शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
बिहिबार, भाद्र १२ २०८२
काठमाडौं । करिब एक दशकअघिदेखि सुरु भएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विषय फेरि एकपटक चर्किएको छ ।
आगामी असोज १ गतेदेखि सबै सवारीसाधनमा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुपर्ने यातायात व्यवस्था विभागको निर्देशनसँगै यातायात व्यवसायी, सवारी धनी र सर्वसाधारण आन्दोलित बनेका छन् ।
सन् २०१६ (२०७३ साल) मै विभागले डेकाटुर टाइगर आईटी कम्पनीसँग सम्झौता गरी २०७४ सालदेखि यसको कार्यान्वयन थालेको थियो । तर, नेपालीको मौलिक देवनागरी लिपि विस्थापित हुने, विदेशी कम्पनीलाई अनुचित कमिसन जाने र सवारीधनीमाथि अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने भन्दै त्यसबेला व्यापक विरोध भयो । त्यसपछि विभाग पटक–पटक पछाडि हट्दै आएको छ ।
हाल विभागले छोटो समय दिएर सबैलाई इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न निर्देशन दिएपछि विरोध फेरि चर्किएको हो । सामान्यतया दुई–चार सयमा पाइने नम्बर प्लेटको सट्टा तीन–चार हजार खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता, प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु र संकलित रकमको ठूलो हिस्सा विदेशी कम्पनी र बिचौलियाको पोल्टामा जाने आरोप लगाइएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले समेत यसबारे विवादमा हस्तक्षेप गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले २०७४ सालमा अन्तरिम आदेशमार्फत यो योजना तत्कालका लागि रोकेको थियो । तर, दुई वर्षपछि चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले अंग्रेजी भाषालाई आधार बनाउँदै रिट खारेज गरेपछि पुनः यसको बाटो खुलेको थियो ।
विभागले इम्बोस्ड नम्बर डिजिटलाइजेसन प्रक्रियाको हिस्सा भएको बताउँदै नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्तै यसलाई पनि आधुनिक प्रणालीअनुसार लैजानुपर्ने तर्क गरेको छ । तर, विभिन्न यातायात संघसंस्था, स्वतन्त्र चालकहरू, ‘जाग नेपाली’ जस्ता नागरिक संस्था र प्रतिपक्षी दलहरूले यसलाई असंगत र जनविरोधी ठहर गरेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले संसदमै यसबारे आवाज उठाउँदै “जनतामाथि अर्को अन्याय गर्नु” भनी सरकारलाई आक्षेप लगाएका छन् ।
आलोचना बढेपछि विभागले पनि तत्काल कारबाही नगर्ने र क्रमिक रूपमा लागू गर्दै जाने नीति लिने जनाएको छ । तर, २४ लाख व्यक्तिले ट्रायल पास गरे पनि लाइसेन्स नपाएको र साठीलाख सवारीसाधनमध्ये एक महिनाभित्रै सबैलाई नयाँ नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने प्रावधान असम्भव रहेको भन्दै असन्तुष्टि जारी छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार देवनागरी र अंग्रेजी दुवै लिपि मिलाएर नम्बर प्लेट बनाउन सकिने समाधानको बाटो खोज्नु उपयुक्त हुन्छ । यसरी विदेशीलाई सहज, नेपालीलाई बोधगम्य र राष्ट्रिय लिपिको सम्मान हुने विकल्प रोजे मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने देखिन्छ ।
