काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरेको खण्डमा जरिवाना वा कारवाहीमा परिने भनी गरिएका प्रचारमा सत्यता नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा आगामी असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वडान नगर्ने सवारीधनी कारवाहीमा पर्ने तथा जेल जानुपर्ने भनी भएको प्रचारमा सत्यता नभएको विभागले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ ।
विभागले तत्काललाई कुनै पनि प्रकारको दण्ड जरिवाना नगरिने र आफू अनुकूल सवारी दर्ता गरेको यातायात कार्यालयमा गई स्वःस्फूर्त ढङ्गले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरी डिजिटाइजेन कार्यमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ ।
विभाग एवम् प्रदेश कार्यालयबाट जडान सहजताका लागि उक्त स्थानमा पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको र सेवाग्राही तथा सवारीसाधनको सहजताका लागि आवश्यकताअनुसार थप प्रबन्ध गरिएको जानकारी दिएको छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रयोग हुने भाषाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम अग्रेजी लिपी प्रयोगमा कुनै संवैधानिक र कानुनी त्रुटी नदेखिएको भनी फैसला भएको स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारले सबै क्षेत्रलाई डिजिटलाइज गर्दै गएको र यातायात क्षेत्रलाई पनि क्रमशः डिजिटलाइज गर्दै जानुपर्ने भन्दै विभागले स्वःस्फूर्त ढंगले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरी सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि विभाग एवं प्रदेश कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको सहजताका लागि पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनमा लागिरहेको विभागको भनाइ छ । यसअघि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई विभागले अनिवार्य गर्न लागेको र जडान नगरे जरिवाना तिर्नुपर्ने चर्चा थियो ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रयोग गरिएको अंग्रेजी लिपिबारे समेत विभागले प्रष्टीकरण दिएको छ । ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट समेत त्रुटि नदेखाइएको भन्दै विभागले त्यसलाई उचित ठहर गरेको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानी, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतमा समेत अंग्रेजी लिपि प्रयोग भएको विभागले स्मरण गराएको छ ।