बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
शुक्रबार, भाद्र ६ २०८२
काठमाडौं । नेकपा एसका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भारत र चीनबीच दिल्लीमा सम्पन्न १२ बुँदे सम्झौताको ९ औँ बुँदामा लिम्पियाधुरा पासबाट दुई देशबीच व्यापार पुनः सुरु गर्ने निर्णय नेपालको राष्ट्रिय भूभाग र सार्वभौमिकता माथि गम्भीर चुनौती भएको बताएका छन्।
खनालका अनुसार, उक्त सम्झौताले नेपाली भूमि माथिको अतिक्रमण मात्र नभई नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डतामा ठुलो असर पुर्याएको छ। यसले देशभित्र र प्रवासमा रहेका नेपाली जनताको देशभक्तिपूर्ण भावनामा चोट पुर्याएको र जनतालाई सडकमा विरोध गर्न बाध्य बनाएको छ।
आज एक वज्ञप्ति जारी गर्दै उनले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै भनेका छन्, “जतिबेला भारत नामक मुलुकको अस्तित्व नै थिएन, नेपाल एउटा स्वतन्त्र र स्वाधीन राज्यको रूपमा अग्रसर थियो। स्थानीय सामन्ती र ब्रिटिश उपनिवेशवादको विरुद्ध संघर्ष गरी नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा सतलज, दक्षिणमा गंगा र उत्तरमा हिमालय श्रृङ्खलामा स्थिर गरिएको थियो।”
सन १८१४–१६ को ब्रिटिश–नेपाल युद्धपछि हस्ताक्षर भएको कुख्यात सुगौली सन्धिले नेपालको भूभागको ठूलो हिस्सा ब्रिटिश साम्राज्यवादलाई दिन बाध्य बनाएको थियो। तर १९४७ मा ब्रिटिश साम्राज्यवाद दक्षिण एसियाबाट फिर्ता गएपछि नेपालका भूभागहरू स्वतः फिर्ता हुने अवसर थियो। तर स्वतन्त्र भारतले नेपालका केही भूभागमा कब्जा जारी राखेको र लिम्पियाधुरा, कालापानी तथा लिपुलेकमा आफ्नो नियन्त्रण विस्तार गरेको उनले बताए।
खनालले ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा स्पष्ट पारे, “हामी लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई नेपालका अभिन्न भूभाग मान्छौं। कुख्यात सुगौली सन्धि खारेज भइसकेको छ र अघिका सबै भूभाग नेपालकै हुन्।”
उनले भारत–चीनबीचको हालको सम्झौतालाई ठाडै अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय सहमति अनुसार सबै राजनीतिक दल, संघसंस्था र आम जनतालाई एकताबद्ध भएर नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको पक्षमा दृढ रहन आह्वान गरे। उनले संसदबाट राष्ट्रिय संकल्प प्रस्ताव पारित गरी नेपालको भूभाग हडप गर्ने भारतको विस्तारवादी दाबीलाई खारेज गर्नुपर्ने जोड दिएका छन्।
