बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
शुक्रबार, भाद्र ६ २०८२
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले बिहीबार दायर गरेको उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री ओली अहिले कामचलाउ सरकारको मात्र हैसियतमा रहेको दाबी गर्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
संविधानको धारा १००(२) अनुसार, कुनै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसअघि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले असार ३१ गते र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले असार २२ गते ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए।
रिटमा कामचलाउ सरकारले दूरगामी र नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ। यस सम्बन्धी सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले शुक्रबार पेसी तोकेको हो।
