भारतले भन्यो- ‘लिपुलेक पासमाथि नेपालको दाबी स्वीकार्य छैन’
काठमाडौं । नेपाल सरकारले भारत र चीनबीच लिपुलेक पासमार्फत द्विपक्षीय व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमतिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानमा समावेश आधिकारिक नक्साअनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित महाकाली नदीपूर्वको सम्पूर्ण क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको स्पष्ट गरेको छ ।
मन्त्रालयले भारतलाई नेपाली भूमिमा सडक निर्माण, विस्तार वा सीमा व्यापारजस्ता गतिविधि नगर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको र यो तथ्य चीनलाई पनि प्रस्ट पारिएको जनाएको छ ।
यसैबीच, भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपालको आपत्तिप्रति आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रवक्ता रणधीर जैसवालले विज्ञप्तिमार्फत लिपुलेक हुँदै भारत–चीनबीचको व्यापार सन् १९५४ देखि नै सुरु भएको र दशकौँसम्म निरन्तर रहँदै आएको दाबी दोहोर्याए ।
उनका अनुसार, कोभिड लगायतका कारणले केही वर्ष अवरुद्ध भए पनि हाल भारत र चीनले आपसी सहमतिमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
जैसवालले सीमासम्बन्धी दाबी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने बताउँदै, कृत्रिम र एकपक्षीय दाबी भारतलाई स्वीकार्य नहुने प्रस्ट पारे ।
उनले नेपालसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि भारत कूटनीतिक संवाद र रचनात्मक सहकार्यका माध्यमबाट अघि बढ्न तयार रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
नेपाली भूमी लिपुलेक हुँदै भारत-चीनबीच सीमा व्यापारका विषयमा मिडियाबाट सोधिएका प्रश्नका सम्बन्धमा परराष्ट्र प्रवक्ताको जवाफ
१. नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ ।
२. नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ । उक्त क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बेहोरा पनि अवगत नै छ।
३. नेपाल-भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ ।
____
परराष्ट्र मन्त्रालय
सिंहदरबार
२०८२ भदौ ४