शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
बुधबार, भाद्र ४ २०८२
काठमाडौं । १८ वर्षअघि रौतहटमा भएको गौर हत्याकाण्डबारे सर्वोच्च अदालतले छानबिन अघि बढाउन आदेश दिएपछि त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा शान्ति सुरक्षामा पर्न सक्ने चुनौतीबारे गृहमन्त्रालयमा उच्चस्तरीय समीक्षा भएको छ।
२०६३ चैत ७ मा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरमले एउटै स्थानमा आयोजना गरेको सभामा भएको झडपमा २७ माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु र ४२ जना घाइते भएका थिए।
सो घटनामा जसपा नेपाल अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १३० जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता भए पनि राजनीतिक दबाबका कारण छानबिन अघि बढ्न सकेको थिएन। तर सोमबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले अनुसन्धान पुनः अघि बढाउन आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशसँगै यादवका समर्थकले जनकपुर, विराटनगरलगायतका क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका छन् भने मंगलबार काठमाडौंमा पनि विरोध कार्यक्रमको तयारी भएको छ। यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई बोलाई शान्ति सुरक्षाबारे छलफल गरेका हुन् ।
‘न्यायालयको आदेशअनुसार अनुसन्धान अघि बढ्छ, तर उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थिति कसरी सामना गर्ने भन्ने विषयमा विस्तृत समीक्षा भएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले जानकारी दिए।
मृतक परिवारलाई तत्कालीन सरकारले १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको थियो। हाल घाइते त्रिभुवन शाहले दायर गरेको रिटकै आधारमा सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। त्यसपछि रौतहट प्रहरीले पुरानो फाइल अध्ययन गर्ने काम सुरु गरिसकेको छ।
