शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
बुधबार, भाद्र ४ २०८२
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्व निष्काशन र भण्डारण गर्ने कार्यमा तत्काल रोक लगाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले मंगलबार जारी गरेको आदेशमा यस्तो कार्य तत्काल रोकी सरकारले नियमन र निगरानी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, “नेपाल राज्यभर महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्व निष्काशन तथा भण्डारण गर्ने कार्यमा रोक लगाई सरकारको नियमन र निगरानी प्रभावकारी बनाउनु।”
अदालतले रिट निवेदनलाई अत्यन्त संवेदनशील भन्दै चाँडो टुङ्गो लगाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ। विपक्षी पक्षको लिखित जवाफ परे वा पर्ने अवधि सकिएको सात दिनभित्र अन्तिम सुनुवाइमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
आदेशमा संविधानको धारा ३५ अनुसार नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समान हक सुनिश्चित गरिएको र मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार राज्यको संवैधानिक दायित्व भएको स्पष्ट पारिएको छ। साथै, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले महिला तथा किशोरीको स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी ग्यारेन्टी र स्वास्थ्य संस्थाको नियमन दायित्व तोकेको आदेशमा उल्लेख छ।
अधिवक्ताहरू ध्रुव भण्डारी र अङ्किता त्रिपाठीले किशोरीहरूको डिम्व संकलन प्रयोगमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
