शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
बुधबार, भाद्र ४ २०८२
काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१० अनुसार, सभामुख वा उपसभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको ठहर भएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई पदबाट हटाउन सकिन्छ। यस्ता प्रस्ताव ल्याउन कम्तीमा एक चौथाइ सांसदको समर्थन चाहिन्छ, तर हटाउने निर्णय पारित गर्न भने तत्काल कायम रहेका सांसदहरूको दुईतिहाइ बहुमत अनिवार्य हुन्छ।
हाल प्रतिनिधिसभामा कुल २७४ सांसद सक्रिय छन्। रुपन्देही–३ का सांसद दीपक बोहराको निधनपछि एक स्थान रिक्त छ। कांग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेत र एमालेका टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा भएकाले उनीहरू मतदानमा सहभागी हुन पाउँदैनन्। सभामुख देवराज घिमिरे पनि मतदानमा सहभागी हुँदैनन्। यसरी हेर्दा एमालेको प्रभावकारी सांसद संख्या ७७ मात्र हुन्छ।
सत्तारूढ दल जसपा (७ सांसद) र लोसपा (४ सांसद) मिलाएर सरकार पक्षमा जम्मा १७५ सांसद हुन्छन्। तर, प्रस्ताव पारित गर्न १८३ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। त्यसका लागि अझै कम्तीमा ८ सांसद थप आवश्यक पर्छ।
नेकपा (एस) का ९ सांसदमध्ये अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल निलम्बनमा छन्, तर बाँकी सांसदहरूको समर्थन पाएमा आवश्यक संख्या पुग्न सजिलो हुन्छ। साथै स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह र प्रभु साहले समर्थन गरे पनि अझै ६ सांसद कमी रहन्छ।
यदि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का ४ सांसदलाई फकाउन सकियो भने पनि अझै २ सांसदको कमी रहनेछ। यस्तो अवस्थामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा–नेपालका ५ सांसद निर्णायक बन्न सक्छन्। तर, गौर हत्याकाण्डसम्बन्धी सर्वोच्चको ताजा आदेशका कारण यादव र सरकारबीच सम्बन्ध चिसिएको देखिन्छ, जसले यो समीकरण झन् जटिल बनाएको छ।
उपसभामुख रानाले आफूसहित पाँचजनालाई भिसाको अन्तर्वार्ताका लागि समय उपलब्ध गराउन एक वर्ष अगाडि लेखेको पत्रको विषयलाई लिएर उनलाई हटाउने तयारी भएको हो । उपसभामुख रानामाथि नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै कांग्रेस–एमालेले उनले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त नगरे महाअभियोगको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका हुन् ।
उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ । अहिले संवैधानिक परिषदमा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व छैन । संवैधानिक परिषद्मा कांग्रेसको प्रतिनिधित्वका लागि उपसभामुख रानालाई हटाउने तयारी भइरहेको बताइन्छ ।
