काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गरी मात्र सञ्चालन गर्न दिन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित नौ जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासले २०८१ असोज १३ गते सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।
उक्त आदेश सीधाकुरा डटकममाले प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको सामग्रीबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्दै २०८१ वैशाख १६ गते दर्ता भएको मुद्दासम्बन्धी हो । यस प्रकरणमा प्रकाशक युवराज कँडेल, कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुङ्गाना र राजकुमार तिमिल्सिना विपक्षी बनाइएका थिए ।
फैसलामा प्रेस स्वतन्त्रता जत्तिकै गलत सूचना (misinformation, disinformation, malinformation) नियन्त्रण गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व रहेको उल्लेख छ । “आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाएर सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्न नदिन, नियमनकारी निकायमार्फत भरपर्दो अनुगमन सुनिश्चित गर्न र आवश्यक कानुनी व्यवस्था तत्काल गर्न” अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
पूर्णपाठमा स्वदेशी वा विदेशी अनलाइन प्लेटफर्म तथा सामाजिक सञ्जाललाई सञ्चालनपूर्व साधिकार निकायमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । साथै, डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन मूल्याङ्कन र अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आदेश गरिएको छ ।
त्यस्तै, समाचार सम्प्रेषण गर्दा न्यायपालिकाको मर्यादा, सम्मान, विश्वसनीयता र जनआस्था कायम हुने गरी कार्य गर्न आवश्यक मापदण्ड बनाउन प्रेस काउन्सिललाई आदेश दिइएको छ । अदालतसँग आबद्ध सञ्चारकर्मीलाई अभिमुखीकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि सोही निकायलाई दिइएको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, “विद्युतीय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यस्ता माध्यमको नियमन र व्यवस्थापन नभएमा गलत सूचना फैलिन सक्ने र नागरिकले सही सूचना पाउने अधिकारमा आघात पुग्ने मात्र नभई न्यायिक काम कारबाहीमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ ।”
