शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
उपेन्द्र यादवसहित ३० जना अनुसन्धानकाे दायरामा
मंगलबार, भाद्र ३ २०८२
काठमाडौं । जनता समाजवादी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित गौर हत्याकाण्डमा जाहेरी दर्ता भएका व्यक्तिहरूमाथि छानविन अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको नाममा परमादेश गरेको हो ।
बहुचर्चित गौर हत्याकाण्डको छानविन हुनुपर्ने माग राखी त्रिभुवन साह समेतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहट, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीको मधेसी मुक्ति मोर्चाले एकैदिन पारेर २०६३ चैत ७ मा रौतहटको गौरस्थित राइस मिलमा कार्यक्रम राख्दा झडप भएको थियो ।
२७ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान जानेगरी भएको गौर हत्याकाण्डमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, पूर्वसभासद् बबन सिंह, मधेस प्रदेशसभाका पूर्वसांसद बाबुलाल साहलगायत १३० जनामाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो ।
उक्त घटनाका पीडित परिवारका एक सदस्य त्रिभुवन साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो । मृतकका परिवारलाई राज्यबाट नौ महिनापछि १० लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति प्रदान गरिए पनि घटनामा मारिएका आफन्तहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिँदासमेत छानविन अघि नबढेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
यही रिटमा सर्वोच्चले फैसला सुनाउँदै परमादेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले आदेशको जानकारी दिएपछि वा पूर्णपाठ फैसला कार्यन्वनयका लागि पठाएपछि प्रहरीले जाहरीमा टेकेर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ । यो अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यलय हुँदै जिल्ला अदालत पुग्नेछ ।
२०६३ साल चैत ७ गतेका दिन रौतहटको सदरमुकाम गौरको राइसमिलमा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमले एकै स्थानमा एकै समयमा कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएका थिए । स्थानीय प्रशासनले एकै स्थानमा सभा नगर्न अनुरोध गरेको थियो । तर, दुवै पार्टीले मानेनन् । फोरमले मैदानको दक्षिण र माओवादीले उत्तरको कुनामा अघिल्लो दिन नै मञ्च बनाइ छाड्यो । फोरमले सभा सुरु गर्न आफ्ना नेता(कार्यकर्तालाई मञ्चमा बोलाइरहेको थियो । माओवादीका ‘वाइसिएल’ कार्यकर्ता गौर बजार परिक्रमा गर्दै थिए । केही बेरपछि वाइसिएल मैदान प्रवेश गरे । आफूतिरको मञ्च भत्किएको देखेर माओवादी आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भएपछि झडपको अवस्था सिर्जना भयो ।
झडपका क्रममा ज्यान जोगाउन भागेकाहरूमाथि जहाँ भेट्यो त्यहीँ फोरमका कार्यकर्ताले खुकुरी, गोली र लाठी, बाँसको फरठा प्रहार गरी निर्मम तरिकाले हत्या गरेको माओवादीको आरोप छ । दुवैतर्फबाट झडपसँगै गोली हानाहानसमेत भएको थियो । गौर घटनापछि मानव अधिकारवादी संस्था इन्सेकले तयार पारेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मृतकहरू सबैको टाउकोमा गहिरो चोट देखिन्थ्यो । उनीहरूलाई बाँसको भाटा, ढुंगा र इँटा प्रहार गरिनुका साथै आगोसमेत लगाइएको छ ।’
घटनामा पाँच महिलासहित २७ माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भयो । प्रहरीमा दर्ता भएको जाहेरीमा घटनामा ४२ जना घाइते भएको उल्लेख छ । घटनामा मृत्यु भएकाको शव गौर नगरपालिका र बाहिर सात स्थानमा फेला परेको थियो । नेपाल रेडक्रस र प्रहरीले धेरैजसो शव नालीबाट निकालेको थियो ।
त्यतिबेलै घटनास्थल पुगेका तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाले दोषीउपर छानविन गरी कारबाही गरेरै छाड्ने बताएका थिए।
घटनाको भोलिपल्ट मन्त्रालयले यो अत्यन्त ठूलो र हिंस्रक आपराधिक घटनाको छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ भनेर विज्ञप्ति निकाल्यो । सरकारले तत्कालै पुनरावेदन अदालत पाटनका तत्कालीन न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानविन टोली गठन गरेको थियो । यो समितिको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । घटनाको नौ महिनापछि सरकारले मृतक परिवारलाई १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिएको थियो ।
सर्वोच्चले आदेशको जानकारी दिएपछि वा पूर्णपाठ फैसला कार्यान्वयनका लागि पठाएपछि प्रहरीले जाहरीमा टेकेर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ । यो अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै जिल्ला अदालत पुग्नेछ ।
