शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
सोमबार, भाद्र २ २०८२
काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनका गम्भीर चुनौतीहरू समाधान गर्न सरकारको मात्र प्रयास पर्याप्त नहुने बताउँदै सबै पक्षको सहकार्य अपरिहार्य भएको बताएका छन्।
हिन्दुकुश–हिमालय सांसदहरूको काठमाडौंमा आजदेखि सुरु भएको सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री देउवाले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र स्वच्छ वायुका आवश्यकता जस्ता विषयमा सांसदहरूको सक्रिय नेतृत्व, आवाज र संकल्प जरुरी रहेको उल्लेख गरिन्।
“हामी जनप्रतिनिधि केवल नीति निर्माता मात्र होइनौं, जनताको आशा र भविष्यका संरक्षक पनि हौं,” उनले भनिन्।
विश्व मौसम सङ्गठनले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा तापक्रम वृद्धिले पेरिस सम्झौताअन्तर्गतको लक्ष्य संकटमा पारिरहेको तथ्य स्मरण गराउँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको मतले जलवायु परिवर्तनलाई कानुनी, नैतिक र राजनीतिक दायित्वका रूपमा परिभाषित गरेको पनि प्रष्ट पारिन्।
हालै भारत, पाकिस्तान र नेपालमा आएको बाढीलाई उदाहरण दिँदै उनले हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्र जलवायु संकटका हिसाबले अत्यन्त संवेदनशील रहेको बताइन्। “नेपालको कार्बन उत्सर्जन नगण्य भए पनि हामी दीर्घकालीन जलवायु अन्यायको शिकार भएका छौं,” मन्त्री देउवाको भनाइ थियो।
उनले नेपालले २०४५ भित्र ‘नेट–जिरो इकोनोमी’ बन्ने लक्ष्य लिएको, महत्वाकांक्षी राष्ट्रिय योगदान पेस गरेको तथा सगरमाथा संवादमार्फत विश्वलाई २५ बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको जानकारी दिइन्। यी लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकास अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।
