आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
मंगलबार, साउन २७ २०८२
काठमाडौं । रूपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्ने माग अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले लामिछानेविरुद्धको थुनामुक्ती निवेदन चार आधारमा खारेज गर्दै उनलाई थुनामै राख्ने आदेश दिएको हो।
अदालतका अनुसार, यसअघि धरौटीमा छाड्ने आदेश तहगत अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म बदर भइसकेको हुँदा पुनः सोही विषयमा जिल्ला अदालतले निर्णय गर्न नमिल्ने ठहर गरिएको छ। साथै, लामिछानेविरुद्धको बिगो यकिन नभएको, साक्षी बयान र थप प्रमाण संकलन बाँकी रहेको तथा सहकारी ऐन र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको पनि आदेशका आधार बनेका छन्।
लामिछानेले साउन १९ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानतसहित थुनामुक्त हुन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। उनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७१ बमोजिम बिगो बराबरको जमानतमा छोड्न आग्रह गरेका थिए।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको हो। त्यसपछि उनी चैत २२ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए।
यसअघि तोकिएका दुईवटा पेशीमा लामिछानेका कानुनी प्रतिनिधिले स्थगित गराएका थिए। सोमबार परेको तेस्रो पेशीमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले थुनामुक्ती अस्वीकार गर्ने आदेश सुनाएको हो।
लामिछानेका पक्षका वकिलहरूले सहकारी ऐनले मिलापत्रको व्यवस्था गरेको, सहकारी ठगी प्रमाणित नभएको र समान प्रकृतिका मुद्दामा अन्य आरोपितलाई धरौटीमा छोडिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै रिहाइको माग गरेका थिए। तर सरकारी पक्षले मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा पुनः यस्तो निवेदन दिनु नै प्रक्रियागत रूपमा गलत भएको तर्क राखेको थियो।
