काठमाडौं । नेपालमा नौ वर्षअघि सुरू गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट योजना अब असोज १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा लागू हुने भएको छ। साउन २० गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीसहितको विषयगत समितिको बैठकले यस सम्बन्धमा निर्णय गरेको हो।
यो प्रणाली चोरी, राजस्व छली तथा आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न र सवारी व्यवस्थापनलाई आधुनिक बनाउन लागू गरिएको हो। तर आवश्यक पूर्वाधार भने अझै पूर्णरूपमा तयार छैन। ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन’ (RFID) गेटमध्ये काठमाडौंको नागढुंगा र नागार्जुनमा मात्रै दुई वटा बनेका छन् भने बाँकी आठ स्थानमा निर्माण कार्य जारी छ। पथलैया र फर्पिङमा काम भइरहेको छ भने अन्य गेट भक्तपुरको जगाते, इटहरी, बुटवल, पोखरा, कोहलपुर र अत्तरियामा बन्ने छन्।
अमेरिकी-बंगलादेशी संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आइटीसँग ३३ करोड ८५ लाख डलरको सम्झौताअनुसार २५ लाख नम्बर प्लेट, आरएफआइडी गेट तथा आवश्यक उपकरण आपूर्ति गर्ने जिम्मा छ। प्रत्येक गेट निर्माणमा झन्डै एक करोड खर्च हुने बताइएको छ। गेटमा जडान हुने उच्च क्षमताको क्यामेरासहितको सेन्सरले नम्बर प्लेटसँगै ब्लुबुक विवरण, सवारीधनीको नाम, इञ्जिन नम्बर, चेसिस नम्बर, नागरिकता आदिसमेत पढ्नेछ।
हालसम्म ७५ थान ह्यान्डहेल्ड डिभाइस विभागमा पुगेका छन्, जसमा ३० थान ट्राफिक प्रहरीलाई दिइसकिएको छ। अब सवारी दर्ता, नामसारी वा नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्नेछ, अन्यथा ट्राफिक प्रहरीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार कारबाही गर्न सक्नेछ।
देशभर करिब ५० देखि ६० लाख सवारीसाधन रहेको अनुमान छ, जसका धनीहरूलाई अब नयाँ नम्बर प्लेट जडानका लागि अतिरिक्त आर्थिक बोझ पर्न सक्नेछ।
