आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
शुक्रबार, साउन २३ २०८२
काठमाडौं । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकको छलफलमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा शिक्षक बढुवासम्बन्धी नयाँ मापदण्डमा सहमति जुटेको छ।
नयाँ विधेयकले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई तीन आधारमा बढुवा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अब आन्तरिक प्रतियोगिता,ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा बढुवा गर्ने व्यस्वस्था हुने भएको छ ।
पहिले बढुवा केवल आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र कार्यसम्पादनको आधारमा हुँदै आएको थियो, जसले गर्दा प्रणाली अपारदर्शी र अव्यावहारिक भएको गुनासो थियो।
अहिले प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा द्वितीय र प्रथम श्रेणीमा मात्रै बढुवामार्फत पदपूर्ति गर्ने प्रावधान छ । बढुवा गर्दा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार मान्ने गरिएको छ । उक्त व्यवस्था अपारदर्शी तथा अव्यावहारिकसमेत रहेको गुनासो बढेपछि नयाँ बन्ने कानुनमा शिक्षकले सेवा गरेको अवधि नै तोकेर आवधिक बढुवा गर्ने तर त्यसका लागि औसतमा ९० प्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
तर औसत अङ्कको विषयमा समितिका सदस्य सांसदबिच असहमति भएपछि असार २२ गतेपछि समितिको बैठक नै बस्न सकेको थिएन । यो प्रस्तावप्रति नेपाल शिक्षक महासङ्घको पनि चर्को असन्तुष्टि थियो । समितिबाट पारित भएको व्यवस्था अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षकको नियुक्ति आधारभूत र माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीमा मात्रै हुने छ तर माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीमा कुल कोटाको २० प्रतिशत शिक्षक निम्नमाध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकमध्येबाट बढुवा गरेर पूर्ति गर्ने सहमति जुटेको छ ।
माध्यमिक तृतीय श्रेणमा बढुवा प्रक्रियाबाट शिक्षक नियुक्त गर्न लागिएको यो पहिलो पटक हो । समितिमा जुटेको सहमति अनुसार माध्यमिक तहको द्वितीय र तृतीय श्रेणीमा आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर बढुवा गरिने छ ।
आधारभूत तहको द्वितीय श्रेणीमा बढुवा हुन आन्तरिक, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि क्रमशः २०, ४० र ४० प्रतिशत कोटा निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै प्रथम श्रेणीमा बढुवा हुन आन्तरिक, ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनका लागि क्रमशः १०, ४५ र ४५ प्रतिशत कोटा निर्धारण गर्ने सहमति भएको छ । माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीमा खुला प्रतियोगिताद्वारा ८० प्रतिशत कोटा मात्रै पूर्ति गरिने छ । यो श्रेणीका लागि आन्तरिकबाट २० प्रतिशत कोटामा पूर्ति गरिने छ ।
त्यस्तै द्वितीय श्रेणीमा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट २०, ज्येष्ठताबाट ४० र कार्यक्षमताबाट ४० प्रतिशत कोटा पूर्ति गरिने छ । त्यस्तै प्रथम श्रेणीमा आन्तरिक, ज्येष्ठता र कार्यक्षमताबाट क्रमशः १०, ४५ र ४५ प्रतिशत कोटामा पदपूर्ति गरिने छ । समितिमा भएको सहमति अनुसार शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको गणना गर्दा पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क औसतमा ८० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
समितिबाट बिहीबार नै पारित भएको प्रस्ताव अनुसार नेपाल शिक्षक महासङ्घको सदस्य रहेका शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा महासङ्घको सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुने भएको छ ।
