आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
बिहिबार, साउन २२ २०८२
काठमाडौं । सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पुनः रिहाइको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका छन्।
लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ अनुसार बैंक जमानतमा थुनामुक्त गराउन माग गरेका हुन्।
उनले आफू सहकारी ठगीमा संलग्न नरहेको दाबी गरेका छन् । यस्तै आफूलाई लगाइएको बिगोको भाग बराबर रकम बैंक जमानतमार्फत राख्न तयार रहेको जनाइएको छ ।
यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर, उच्च अदालत बुटवलले सो आदेश बदर गर्दै थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
रुपन्देहीमा रवि लामिछानेलाई १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको सामूहिक बिगोमा मुद्दा चलाइएको छ। सोमध्ये आफ्नो हिस्साको बिगो बराबरको रकम जमानतमा राखेर थुनामुक्त हुनुपर्ने मागसहित निवेदन दर्ता गरिएको हो।
उनले निवेदनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम बैंक जमानत लिई यही ऐनको दफा ७१ बमोजिम थुनामुक्त गर्न आदेश माग गरेका छन् । ६८ मा अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दफा ७१ मा कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ ।
दफा ७१ (१) मा भनिएको छ, ‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्था अनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्न वा दफा ६८ बमोजिम निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्नेछ र सुरुमा पुर्पक्षका लागि अभियुक्तलाई थुनामा नराखेको वा निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत नलिएको कारणले मात्र पछि निजलाई थुनामा राख्न वा निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न अदालतलाई बाधा परेको मानिने छैन ।’
सोही दफाको उपदफा (२) मा ‘६७ वा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिव आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ’, भनी उल्लेख छ ।
