आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
उच्चपदस्थ कर्मचारीले आफ्नो पदानुकूल आचरण नगरेको र व्यवस्थापनमा कमजोरी
बुधबार, साउन २१ २०८२
काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक मा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधान खण्डित हुने गरी गरिएको संशोधन गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै संसदीय विशेष छानबिन समितिले अन्तिम प्रतिवेदनमार्फत त्यसको स्पष्ट निष्कर्ष निकालेको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार नेतृत्वको सात सदस्यीय समितिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समितिका सचिव सुरजकुमार दुरालाई नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवार ठहर गरेको छ। विधेयकको अन्तिम प्रतिवेदनमा दफा ८२ को उपदफा ४ मा राखिएको ‘कुलिङ पिरियड लागू हुने’ र उपदफा ५ मा ‘कुलिङ पिरियड निष्क्रिय हुने’ भन्ने परस्पर विरोधी व्यवस्था समावेश गरिएको पाइएको हो।
छानबिन समितिले कसरी र कसले त्रुटि गर्यो भन्नेबारे स्पष्ट निष्कर्ष निकाल्न नसके पनि विधेयक निर्माण प्रक्रियामा संलग्न रहेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका पदाधिकारीले गम्भीरता नअपनाएको ठहर गरेको छ। तर, ती पदाधिकारीको नाम भने उल्लेख गरिएको छैन।
समितिका एक सदस्यका अनुसार विधेयकमा भएको संशोधन कसको पहलमा, कसले बनायो भन्ने तथ्य पत्ता लगाउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। तथापि, प्रतिवेदनमा उच्चपदस्थ कर्मचारीले आफ्नो पदानुकूल आचरण नगरेको र व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको प्रष्ट लेखिएको छ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन दवाव दिएको पनि देखिएको छ।
छानबिन समितिमा कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायण आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली, र राप्रपाबाट रोशन कार्की थिए।
समितिभित्र दोषी किटान र कारबाही सिफारिस गर्नुपर्ने नपर्ने विषयमा अन्तिमसम्म विवाद भएको थियो। रास्वपाका गणेश पराजुलीले नाम उल्लेखसहित सिफारिसको माग गरे पनि एमाले सांसद नारायण आचार्यले त्यसको विरोध गर्दै संसद्ले अदालतको काम गर्न नहुने तर्क गर्नुभएको थियो। माओवादी सांसद सापकोटा पराजुलीको पक्षमा उभिनु भयो भने कांग्रेस सभापति परियारले सहमतिमा ल्याउने प्रयास गर्नुभयो। अन्ततः सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार गरी मंगलबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको हो।
समितिले भविष्यमा यस्ता त्रुटि नदोहरिने व्यवस्था गर्न विधेयकको अन्तिम प्रतिवेदनमा सबै सदस्यको हस्ताक्षर अनिवार्य गरिनुपर्ने, माइन्युट र छलफलको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने, र जिम्मेवार मन्त्री तथा अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने सुझाव दिएको छ।
कुलिङ पिरियड भन्नाले कुनै सरकारी कर्मचारीले अवकाश या राजीनामा दिएपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने कानुनी अवधि हो। विधेयकमा उक्त प्रावधान समावेश गरिएको भए पनि त्यसलाई निष्क्रिय बनाउने खण्डले विवाद उत्पन्न गराएको हो।
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ
