शुक्रबार, साउन १५ २०८३
शुक्रबार, साउन १५ २०८३
शुक्रबार, साउन १६ २०८२
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारीमा देखिएका छन्। तर, प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको असहमतिका कारण पुनर्गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
देउवा पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन विग्रिने र गलत सन्देश जाने ठान्छन्, त्यसैले उनी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा अनिच्छुक छन्।
यसले प्रधानमन्त्री ओलीको योजना अवरुद्ध बनेको छ।
यता प्रधानमन्त्री ओली भने विवादास्पद र कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका मन्त्रीहरूलाई हटाउन चाहन्छन्। तर, उनले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई यथावत् राख्ने अडान लिएका छन्।
ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनकै चरणमा रहेकाले अर्थमन्त्रीको हेरफेरले आर्थिक सुधारको गति अवरुद्ध हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
एमालेका नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली पूरै मन्त्रिपरिषद् परिवर्तनभन्दा पनि विवादित र निष्क्रिय मन्त्रीहरूलाई मात्र हटाउने सोचमा छन्। तर, गठबन्धन साझेदारको अडानले उनको योजना तत्कालका लागि रोकिएको छ।
बालुवाटार बैठक, मन्त्री हेरफेरमा औपचारिक छलफल भएन
ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तयारी गरिरहेका बेला सत्तारूढ दलहरू नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूबीच बसेको बैठकमा भने मन्त्री हेरफेरको विषयमा कुनै औपचारिक छलफल नभएको स्पष्ट भएको छ।
कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काका अनुसार बैठकमा सरकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उपायबारे छलफल भए पनि मन्त्री परिवर्तनको कुरा उठेकै थिएन। खड्काले भने, “मिडियामा चर्चा भएजस्तो मन्त्री फेरबदलको विषय प्रवेश, चर्चा वा छलफल नै भएन। बैठक मुख्यतः सदनमा रोकिएका विधेयक अगाडि बढाउने र कानुनी-नीतिगत सुधारमा केन्द्रित थियो।”
बैठकमा सरकारको कार्यसम्पादन कसरी जनतामैत्री र प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारे छलफल भएको नेताहरूको भनाइ छ। सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्ने विषयमा समेत बैठक केन्द्रित भएको बताइएको छ।
यद्यपि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने मन्त्री हेरफेरको विषयमा दलहरूबीच सहमति जुटेपछि फेरि संवाद हुन सक्ने संकेत दिएको छ। प्रधानमन्त्री ओली एमालेबाट सरकारमा सहभागी केही मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्न इच्छुक छन् भन्ने कुरा यसअघि सार्वजनिक भइसकेको छ।
गठन गरिएको उच्चस्तरीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीका साथै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल सहभागी थिए। नेपाली कांग्रेसबाट सभापति देउवा, उपसभापति खड्का र गृहमन्त्री रमेश लेखक सहभागी थिए। बैठकमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको पनि उपस्थिति थियो।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुनसक्छ : प्रवक्ता गुरुङ
यसैबीच सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सम्भावना रहेको संकेत गरेका छन् ।
लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति जुटेमा पुनर्गठन हुनसक्ने स्पष्ट पारे ।
उनले भने, “सामान्यतया दुई–तीन महिनामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने गर्छ, तर हाम्रोमा १३ महिनादेखि कुनै हेरफेर भएको छैन। अब होला भनेर सर्वत्र चासो बढ्नु स्वाभाविक हो।”
मन्त्री गुरुङका अनुसार सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका एमाले र कांग्रेसबीचको सहमति निर्णायक हुनेछ। मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठेमा त्यस विषयमा पार्टीभित्र गम्भीर छलफल गरेर फेरबदलको सम्भावना रहन्छ।
