‘कुलिङ’ नमान्नेलाई कारबाही गर

सचिवहरूको लाम लागेर सभामुख देवराज घिमिरेलाई कानुन नबनाउनका लागि दबाब दिने काम यथोचित थिएन, होइन र हुनेछैन। कानुन सदनले बनाउने हो, त्यसमा हस्तक्षेप मान्य हुनेछैन। कुलिङ पिरियोड राखिनुपर्छ, निजामती विधेयकमा, खासगरी सचिवका हकमा। विशिष्टका हकमा। कुलिङ पिरियोड भन्नाले कुनै निर्णय, सम्झौता, कानुनी प्रक्रिया वा संवेदनशील अवस्थापछि दिइने निश्चित समयावधिलाई जनाइन्छ, जसको उद्देश्य सम्बन्धित व्यक्ति वा पक्षलाई निर्णयमाथि पुनः विचार गर्न, मानसिक रूपमा सन्तुलित हुन वा विकल्पहरू मूल्यांकन गर्न अवसर दिने हुन्छ। यो अवधिमा कुनै पनि अन्तिम निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरी ‘पर्ख र सोच’को अवसर प्रदान गरिन्छ। धेरैजसो निर्णयहरू तनाव, रिस, निराशा, दुःख वा अत्यधिक खुसीको अवस्थाबाट प्रभावित हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा मानिसले आवेगमा निर्णय लिन सक्छ, जुन पछि गएर पछुतो हुने खालको हुन सक्छ। कुलिङ पिरियोडले भावनाहरूलाई थाम्ने र विवेकपूर्ण निर्णय गर्न सहयोग पुराउँछ। कुलिङ पिरियोडले निर्णयको विकल्पहरू अध्ययन गर्न, परामर्श लिन र सम्भावित असरहरूको मूल्यांकन गर्न समय दिन्छ। यसले पछिल्लो जटिलता, विवाद वा आर्थिक सामाजिक क्षति कम गर्न सहयोग गर्छ।

विवाह, प्रेम सम्बन्ध वा पारिवारिक द्वन्द्वमा पनि कुलिङ पिरियोडले संवाद र मेलमिलापको अवसर दिन्छ। एकछिन अलग भएर सोच्न पाउनुले सम्बन्ध सुधार गर्न सक्ने सम्भावना बढाउँछ। संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिएका मानिसहरूलाई मानसिक रूपमा ‘रिसेट’ हुन मौका दिनु जरुरी हुन्छ। कुलिङ पिरियोड यस्तो विश्रामको अवधि हो जसले आत्मविश्लेषण र आन्तरिक पुनर्संयोजनमा सहयोग पुराउँछ।

यसर्थ, सचिवजीहरुले अहिले सरकारले बनाउने, सदनले पारित गर्ने कानुन मान्नु पर्दैन? अरुले खाएका थिए हामीले पनि लुट्न पाउनुपर्छ भन्ने धेयले हिन्न पाइन्छ? सरकारको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले यसरी निर्माणाधिन कानुनविपरित काम गर्दा कारबाही गर्नु पर्दैन? जम्मा ७० जनालाई फ्याँकेर नयाँ ७० जनाको बढुवा गर्न सकिन्न? यो सरकारसँग डिँगा हाँक्नेबाहेक केही पनि हुति छैन। यीनै सचिवमार्फत काम मिलाएर हसुरेपछि कारबाही गर्ने नैतिक बल राजनीतिक नेतामा कहाँबाट आउँछ र? यसपटक त्यस्तो नैतिकता देखाउने साहस गर।