बुधबार, साउन १३ २०८३

बुधबार, साउन १३ २०८३

न्यू कर्णाली होस्टेल नामको बालगृहबाट १९ बालबालिकाको उद्धार, सञ्चालक फरार

मंगलबार, बैशाख २४ २०७६

काठमाडौं वैशाख, २४–
गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित बूढानीलकण्ठ–८ गोल्फुटारस्थित न्यू कर्णाली होस्टेल नामको बालगृहबाट १९ बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

बालगृह सञ्चालक बेपत्ता भएपछि प्रहरी र केन्द्रीय बालकल्याण समितिको टोलीले बालबालिकाको उद्धार गरेको हो । महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जका अनुसार बालगृहमा चार बालिका र १५ जना बालक आश्रित थिए ।

जसमध्ये कालिकोटका १४, हुम्लाका तीन, डोल्पा र बाँकेका एक–एक बालकालिका छन् । उद्धार गरिएका अधिकांश बालबालिका दलित समुदायका छन् ।

उनीहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको प्रहरीको भनाइ छ । उद्धारपछि १२ लाई काँडाघारीस्थित साझा मञ्च र सातजना बालबालिकालाई बालुवाटारस्थित हिमाली नवीन समाज नामको बालगृहमा लगिएको छ ।

बालगृह एक वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको भए पनि दर्ता नगरिएको वृत्त प्रमुख डिएसपी फणिन्द्रप्रसाईंले बताए । ‘१९ बालबालिकालाई अवैध रूपमा राखिएको भेटियो,’ प्रसाईंले भने । प्रहरीका अनुसार अवैध बालगृह सञ्चालक कालिकोटका जयबहादुर विश्वकर्मा हुन् ।

उनी दुई महिनादेखि फरार रहेको प्रहरीको भनाइ छ । सञ्चालक फरार हुँदा बालबालिकाले राम्रोसँग खाना पनि पाएका थिएनन् । होस्टेलका कामदारले आसपासका किराना पसलबाट दुई महिनादेखि उधारोमा रासन ल्याएर खुवाउने गरेको डिएसपी प्रसाईंले बताए ।

बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्था राम्रै रहेको भए पनि सरसफाइ नगरिएको पाइएको छ । बालगृह पनि अस्तव्यस्त रहेको छ । सञ्चालक विश्वकर्माको खोजी भइरहेको उनले बताए ।

प्रहरीका अनुसार सञ्चालक विश्वकर्माले अभिभावकसँग पढाइदिने आश्वासन दिएर कर्र्णालीबाट बालबालिका ल्याएका थिए । उनले ४३ जना बालबालिका लिएको र त्यसबापत रकम पनि लिएको पाइएको प्रदर्शनीमार्गस्थित बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रका इन्स्पेक्टर मोहनविक्रम दाहालले बताए । ‘अहिले ४३ मध्ये १९ बालबालिका फेला परेका छन् ।

२४ बालकालिकालाई अभिभावकको जिम्मा लगाएको भनेका छन् । तर, डकुमेन्ट केही भेटिएको छैन । उनीहरूका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ,’ दाहालले भने । उनले बालबालिकालाई काठमाडौं ल्याउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृत नलिएको प्रहरीले जनाएको छ । कानुनीअनुसार, बालबालिकालाई संरक्षणका लागि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा लैजाँदा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्छ ।