बैंकहरुद्धारा मधेश प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रमा एक खर्ब २१ अर्ब रुपैंयाँ कर्जा

काठमाडौं । बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुले मधेश प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रमा एक अर्ब रुपैैयाँ भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आईतबार सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन सम्वन्धी मधेश प्रदेश वार्षिक प्रतिवेदन २०८०/०८१ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मधेश प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कुल कर्जा ११ दशमलव दुर्य प्रतिशतले बढेर एक खर्ब २१ अर्ब ८७ करोड रुपैंयाँ पुगेको छ।

प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा एक खर्ब नौं अर्ब ५९ करोड रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा मधेश प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी कर्जा पर्सा जिल्लामा ६३ दशमलव ४९ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सप्तरी जिल्लामा दुई दशमलव ४५ प्रतिशत रहेको छ । मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै उद्योगहरू पर्सा जिल्लामा रहेकोले सबैभन्दा बढी औद्योगिक कर्जा प्रवाह उक्त जिल्लामा भएको देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मधेश प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कुल कर्जा एक खर्ब २१ अर्ब ८७ करोडमध्ये गैर–खाद्यवस्तु उत्पादन उद्योगतर्फ ५३ दशमलव ६८ प्रतिशत, कृषि–वन तथा पेय पदार्थ उत्पादन उद्योगतर्फ ३४ दशमलव ५५ प्रतिशत, निर्माण उद्योगतर्फ पाँच दशमलव ६७ प्रतिशत, धातुको उत्पादन, मेशिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक्स तथा धातुका सामान उत्पादनतर्फ चार दशमलव ३७ प्रतिशत, विद्युत, ग्याँस तथा पानी उद्योगतर्फ शुन्य दशमलव ४६ प्रतिशत र खानी उद्योगतर्फ एक दशमलव २५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ।

समग्रमा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा औद्योगिक कर्जा विस्तारमा ११ दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा समीक्षा अवधिमा निर्माण उद्योगतर्फ प्रवाह भएको कर्जामा शुन्य दशमलव ८९ प्रतिशतले, विद्युत्ग्याँस तथा पानीतर्फ प्रवाह भएको कर्जामा १२ दशमलव ३२ प्रतिशतले, खानी सम्बन्धी कर्जामा ३८ दशमलव ६३ प्रतिशतले कमी आएको छ भने धातुका उत्पादन, मेशिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादनतर्फ सात दशमलव १४ प्रतिशत, गैर–खाद्यवस्तु उत्पादनतर्फ प्रवाह भएको कर्जामा आठ दशमलव शुन्य सात प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादनतर्फ प्रवाह भएको कर्जा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा समीक्षा अवधिमा २३ दशमलव ९५ प्रतिशतले वृद्धि भई ४२ अर्ब ११ करोड पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।