सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
सोमबार, मंसिर १० २०८१
काठमाडौं । दरबारमार्गको सभाबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रष्ट भने– चीन भ्रमणमा जान्छु। घुम्न जान लागेको होइन। ऋण लिन्न, थप्ने कुरा छैन।
यत्ति भनेपछि सदनको अन्तिम विकल्पको कांग्रेस र एमालेको सत्ता समीकरण धरमराउने अवस्थामा नपुगेको संकेत मिलेको छ भने मख्ख परेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अनुहार मलिन्द्र बनेको छ। उनले ओलीले चिनियाँ कार्ड खेल्ने आरोप लगाइरहेका बेला, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)बारे स्पष्ट खाका अगाडि आइसकेको छ।
बीआरआईको कार्यान्वयन योजनालाई लिएर घनीभूत छलफल गरिरहेको छ। पार्टीभित्र र सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेसँग उसले चिनियाँ ऋणमा विशेष सरोकार जनाउँदै छलफल तीव्र पारेको थियो।
कांग्रेस नेतृसमेत रहेकी परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको तयारीका लागि बेइजिङ जाँदै छिन्। उनी मंसिर ११ गते उपचारका लागि जापान जाने र त्यतैबाट १४ गते बेइजिङ प्रस्थान गर्नेछिन्। १५ गते बेइजिङमा उनको चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग द्विपक्षीय भेट तय भएको छ।
त्यसअघि कांग्रेस–एमालेबीच चीनसँगका एजेन्डा र अडान टुंग्याउने प्रयास सत्ता गठबन्धनमा चलिरहेको छ।
बीआरआईबारे कांग्रेसमा अहिलेसम्म तीनथरी मत देखिएका थिए। बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्दै नगर्ने। बरु यसअघि चीनले फरक फरक समयमा प्रतिबद्धता जनाएको अनुदान सहायता एकमुष्ठ हिसाब गरेर लिन पहल गर्ने।
बीआरआईअन्तर्गत ऋण नलिने, अनुदान मात्र लिने गरी हस्ताक्षर गर्ने। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित चीनको सहुलियत ऋणमा बनेका केही परियोजना अनुदानमा परिणत गर्न पहल गर्ने, तत्काल ऋण वा अनुदानबारे केही उल्लेख नगरी पछि परियोजना हेरी वित्तीय ढाँचा तय गर्ने।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र परराष्ट्रमन्त्री राणाबीच छलफल भएको थियो। सो छलफलमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण मिनाह गर्दै अनुदानमा बदल्न र केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन अनुरोध गर्दा उपयुक्त हुने धारणा राणाले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष राखेकी थिइन्।
शुक्रबार कांग्रेसका केही सांसदसहितको छलफलमा डा राणाले यसबारे ब्रिफिङ गरेकी थिइन्। मंसिर १७ गते चीन भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसको चाहनाविपरीत कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्री राणाले पार्टी नेताहरूसँग बताएकी छन्।
यद्यपि यसबारे निर्णय निकास खोज्ने गरी कांग्रेससँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र मुख्य आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडालाई जिम्मा दिएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्री गगन थापालाई खटाएका छन्।
त्यसो त कांग्रेसभित्रै सभापति देउवा, परराष्ट्रमन्त्री राणा, महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता प्रकाशशरण महतका बीचमा पनि धेरै चरणमा छलफल भएको छ।
सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओली बीआरआईकै कारण सत्ता सहयात्रामा समस्या नआओस् भन्नेमा सचेत देखिएका छन्। त्यसैले सकेसम्म दुवै दलका सबैथरी धारणाहरू सुनेर निकास खोज्न उनीहरू छलफल गरिरहेका छन्।
त्यसो त चीनसँग ऋण नलिने भनेर नकारात्मक कुरा गर्नुहुँदैन भनेर पनि कतिपय जिम्मेवार कांग्रेस नेताहरूले भनिरहेका छन्।
बीआरआईअन्तर्गत बन्ने परियोजना नेपालको राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाट पारदर्शीरूपमा परिचालन गर्ने, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता बहुपक्षीय संस्थाकै सरह सहुलियत ब्याज सुनिश्चित गर्ने र ऋणको अवधि पनि ती संस्थाहरूकै जति लामो हुने खालका सर्तहरूमा चिनियाँ पक्षलाई मनाउन पहल गर्नुपर्ने धारणा केही नेताहरूले व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा युवराज खतिवडाका अनुसार केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग अगाडि बढाउने र चीनसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गर्ने विषयमा छलफल चलेको छ।
