हायर पर्चेज कर्जा सम्वन्धी राष्ट्र बैंकको नयाँ परिपत्र

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा सम्वन्धी नयाँ परिपत्र जारी गरेको छ । शुक्रबार अनुमतिपत्रप्राप्त हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था सबैको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आांककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी लगायत सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धित वित्तीय अपराध निवारण गर्ने सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०७३ मा तोकिएका व्यवस्थाहरुका अतिरिक्त थप व्यवस्थाहरु गर्दै ३० लाख भन्दा बढी हायर पर्चेज कर्जा लिने ग्राकहहरुको बिवरण पठाउनु पर्ने गरी उक्त परिपत्र जारी गरेको हो ।

पछिल्लो समय यस्तो परिपत्र जारी गर्नु जरुरी देखिएको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरीे यो निर्देशन जारी गरेका हौं, राष्ट्र बैंकको भनेको छ । यो परिपत्र अनुसार कुनै पनि ग्राहकले कुनै एक वर्ष भित्रमा ३० लाख रुपैंयाँभन्दा बढीको हायर पर्चेज कर्जा लिएमा त्यसको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई पठाउनु पर्ने छ ।

परिपत्र अनुसार एकै पटक वा पटक–पटक गरी कुनै एक आर्थिक वर्षमा कुनै ग्राहकले ३० लाख वा सोभन्दा बढी रकमको हायर पर्चेज कर्जा लिएमा र एकै पटक वा पटक–पटक गरी एक दिनमा कुनै एक ग्राहकले १० लाख वा सोभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेमा कारोबार भएको मितिले १५ दिनभित्र गो एमएल मार्फत यसको विवरण वित्तीय जानकारी इकाईमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

परिपत्र जारी भएकै मितीले यो व्यवस्था लागु हुने र व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा लागु नगरेको खण्डमा हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनी र त्यस्तो कम्पनीका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने जानकारी राष्ट्र बैंकले दिएको छ । कारवाही गर्दा गल्ती वा कैफियतको प्रकृतिको आधारमा पाँच करोड रुपैंयाँसम्म जरिवाना तिराउने जानकारी राष्ट्र बैंकले दिएको छ । यस्तो कारवाही अन्तर्गत नीति तथा कार्यविधि नभएमा पहिलो पटकका लागि लिखितरुपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटकदेखि १० लाख रुपैंया वा गाम्भीर्यताको आधारमा पाँच करोडसम्म जरिवाना गर्ने राष्ट्र बैंकको भनाई छ । यसैगरी ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा वा प्रभावकारी नभएमा पहिलो पटकका लागि लिखितरुपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटकका लागि १० लाख रुपैंयाँ जरिवाना गर्ने र तेश्रो पटकदेखि ५० लाख वा गाम्भीर्यरता अनुसार थप जरिवाना गर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । जानीबुझी बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाइएमा भने ५० लाख वा गाम्भीर्यता अनुसार थप जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।