काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेबिरुद्धको जबरजस्तीकरणीको मुद्दाको पेशी आज हुँदैछ ।
असोजमा दुई पटक पेसी चढे पनि स्थगित हुँदै आएको थियो । सर्वोच्च अदालतले गत १५ फागुनमा नै चाँडो फैसला गर्न आदेश दिएको थियो ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले लामिछानेको मागबमोजिम विदेश जान अनुमति दिँदै बलात्कारको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई फास्ट ट्रयाक तथा निरन्तर सुनुवाइको प्रक्रिया अवलम्बन गरी छिटो कारबाही किनारा गर्नू भनी आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेश दिएको ७ महिना पूरा हुँदा पनि जिल्ला अदालतले फाइनल बहस गराउन सकेको छैन ।
सन्दीपबिरुद्ध मुलुकी अपराध संहीता, २०७४ को परिच्छेद १८ को करणीसम्बन्धी कसुरको दफा २१९ को उपदफा (३) को देहाय (घ) अन्तर्गतको कसुर गरेको अभियोग लगाइएको छ ।
उक्त कसुरअन्तर्गत १६ वर्षभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिलालाई करणी गरेमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।