शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
बुधबार, असोज २४ २०८०
काठमाडौं । एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि कसरत शुरू भएको छ ।
विशेषतस् कोशीमा राप्रपासमेतको साथमा गठबन्धनले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन खोजेको छ ।
यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पहल थालेका छन् ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनबीच मंगलबार बिहान सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको छ। उनीहरुबीच समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण र कोशी सरकार निर्माण बारे कुराकानी भएको बुझिएको छ ।
मंगलबार मात्र कांग्रेसले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमै सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ।
देउवा निवास धुम्बराहीमा मंगलबार बसेको पार्टीको पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारीसहित नेताहरुको बैठकले कोशीमा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमै सरकार बनाउने र यसका लागि आवश्यक पहल गर्ने निर्णय भएको थियो।
उसले राप्रपाको सहयोग लिएर थापाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो । हुनत: यसअघि थापा दुई पटक मुख्यमन्त्री भए पनि बहुमत सिद्ध गर्न नसक्दा सत्ताबाट हट्नु परेको थियो। थापा दुई पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर पनि सरकार टिकाउन असफल बनेको र संविधानको पटक पटक उल्लंघन गरेको भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको अवस्था छ । केन्द्रमा जेजस्तो निर्णय र सहमति भएपनि उनको विकल्प खोज्न प्रदेश कांग्रेसभित्रै सुरु भएको अवस्था छ ।
यसअघि १६८ को धारा ३ अनुसार प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हिसाबले बनेको सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत लिन नसकेपछि राजीनामा दिए ।
कोशीमा ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
यहाँ नेकपा (एमाले) का ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ६, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक सांसद छन्। टुप्लुप्प ४७ सांसद रहेको गठबन्धनलाई राप्रपाले साथ दिए सहजै सरकार बन्छ ।
प्रदेश प्रमुखले दिएको समय सीमा घर्के संविधानत यहाँ मध्यावधि निर्वाचनको विकल्प छैन । सहज सरकार बनाउन र मध्यावधि छेक्न गठबन्धन राप्रपालाई साथ लिन चाहन्छ । तर, अहिलेसम्म राप्रपाले गठबन्धनलाई साथदिने विषयमा वचन नदिएको गठबन्धनकै नेताहरु बताउँछन् । यस अघि एमालेकै गठबन्धनको सरकारमा समेत राप्रपा सहभागी थियो । तर, अदालतको आदेशमा ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्की नेतृत्वको सरकारमा भने राप्रपा सहभागी भएको थिएन ।
प्रदेशसभा निर्वाचन भएको एक वर्ष नबित्दै कोशी प्रदेशमा चार सरकार बने । तर, कुनै सरकार टिक्न सकेनन् । कुनै विश्वासको मत दिन नसकी ढले भने कुनैलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले ढलाइदियो ।
निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै कोशीमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि गत असार १५ मा कार्की नेतृत्वको एमाले सरकार ढल्यो । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै कोशी सरकार ढलेको थियो ।
कोशीमा अहिले अन्तिम विकल्पको रूपमा पाचौँ सरकार गठनको रस्साकस्सी चलिरहेको छ । प्रदेशको स्थायित्वभन्दा पनि गठबन्धन भित्रैकै दलहरु मुख्यमन्त्री बन्ने दाउपेच खोज्दैछन् ।
कोशीमा कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा मिले पनि सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्ने अवस्था देखिएको छैन । यस्तोमा ६ सिट भएको राप्रपालाई मनाउनुपर्ने अवस्थामा सत्ता गठबन्धनका दल पुगेका हुन् । उता निर्णायक रहेको राप्रपाले पनि कोशीमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्न थालेको छ । तर, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार नबन्ने अवस्थामा भने बाधक नबन्ने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री कुन दलको भागमा पर्छ भनेर टुंगो नलागे पनि कांग्रेस र माओवादीका प्रदेशसभा सदस्यहरू आ–आफ्नो मागदाबीसहित लविङमा छन् । गठबन्धन दलमा रहेका जसपाबाहेकका दलहरूले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् । कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई अब मुख्यमन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्नुपर्ने मत कांग्रेसभित्रै छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेको अर्को प्रमुख दल माओवादी केन्द्रमा पनि मुख्यमन्त्रीलाई लिएर दुईथरि मत छ । माओवादीबाट दुर्गाप्रसाद चापागाईँ र इन्द्रबहादुर आङ्वो मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी छन् । साथै राप्रपाका संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौला पनि पाएसम्म मुख्यमन्त्री बन्ने लाइनमा रहेका छन् ।
केन्द्रमा रहेको सत्तारुढ गठबन्धन कै दबाव र प्रभावकै कारण कोशीमा सरकार स्थायित्व नहुने छाँटकाँट देखिएको छ । त्यो बेला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी, जसपा र राप्रपाको साथ थियो । स्थायित्वका लागि सो सत्ता समीकरण कोशीमा प्राप्त निर्वाचन परिणामको मूल्यमान्यता मुताविक थियो । तर, अन्तत केन्द्रको फेरबदलका परिमाण स्वरुप यतिबेला आएर कोशी मध्यावधि तिर अग्रसर देखिन्छ ।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार असोज २६ गते अपराह्न ५ बजेभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि समय तोकेका छन् ।
