शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
मंगलबार, असोज २३ २०८०
काठमाडौं । वीर अस्पतालमा करारमा कार्यरत डाक्टर, नर्स, ल्याब टेक्निसियन, बायो मेडिकल इन्जिनियर, रेडियोग्राफर, इलेक्ट्रिसियनलगायत गरेर २७६ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवाबाट हटाइएको छ ।
वीर अस्पताल प्रशासनले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई करार सेवा निरन्तर दिन र पारिश्रमिक रकम विनियोजन गर्न पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि नमानेपछि बाध्य भएर हटाउनुपरेको बताएको छ । तर, हटाइएका स्वास्थ्यकर्मी भने यसमा स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतदेखि वीरका निर्देशक डा.सन्तोष पौडेलसमेतको मिलेमताे रहेको बताउँदै आएका छन् ।
पछिल्लो समय अस्पतालले मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर करारलाई निरन्तरता दिएको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले बजेट दिन नसक्ने बताएपछि १५ असोजमा बसेको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)को कार्यकारी परिषद्को बैठकले २७६ जना कर्मचारीको करार अवधि थप नगर्ने निर्णय गरेको थियाे ।
पूर्व जानकारीबिना आफूहरूलाई कामबाट हटाइएको भन्दै अहिले स्वास्थ्यकर्मीहरू भने आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले आफूलाई सरकारले प्रयोग गरेको बताउँदै आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य पारेकाे बताउँछन्। यता मन्त्रालयकै केही अधिकारीहरु भने पूर्वसूचना नदिई निकाल्नुमा स्वास्थ्यमन्त्रीदेखि अस्पतालका पदाधिकारीको स्वार्थ रहेको बताउँछन् । करार जनशक्तिलाई हटाएर आफ्नो मान्छे भर्ति गर्न स्वास्थ्यमन्त्री लागेको उनीहरुले आराेप लगाए । पछि आवश्यक परे पुन: कर्मचारी राखिने बताइएको छ ।
कोरोना भाइरसको महामारीका बेला सरकारले २७६ जना स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई करारमा राखेको थियो । कोरोना सकिएपछि हाल उनीहरूले नयाँ सर्जिकल भवनमा सेवा दिँदै आइरहेका थिए ।
एकै पटक ठूलो मात्रामा स्वास्थ्यकर्मी हटाइएपछि सोमबारदेखि अस्पतालमा सञ्चालित ५९ बेड आईसीयूमध्ये २३ बेड बन्द भएका छन् । यसले देशभरबाट आएका बिरामी उपचार नपाएर मारमा परेका छन् ।
वीर अस्पतालका निर्देशक डा. पौडेलले अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई निष्कासन गरेसँगै सम्पूर्ण सेवा प्रभावित बन्न पुगेको जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताललाई करारमा कार्यरत कर्मचारी आन्तरिक स्रोतबाट राख्न भनेको थियो । तर, अस्पतालले आन्तरिक स्रोतबाट पाल्न सक्ने अवस्था नरहेको पाैडेल बताउँछन् ।
सरकारले उनीहरूलाई तलब दिन नसकेपछि अस्पातलले हटाउनु परेको निर्देशक डा. पौडेलकाे भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई उहाँहरूको तलबको लिस्ट पठायौँ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पठायो । अर्थ मन्त्रालयले उहाँहरूलाई तलब दिन नसक्ने भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रायलले हामीलाई आन्तरिक स्रोतबाट तबल खुवाउन भन्यो । त्यो क्षमता अहिले अस्पतालसँग छैन ।’
अस्पतालका अनुसार करारका कर्मचारीलाई मात्र मासिक तलबभत्ता ९६ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । तर, अस्पतालको आम्दानी गत वर्ष ५६ करोड रुपैयाँ मात्र थियो ।
सदनमा विरोध
आइतबार सदनमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले करारमा कार्यरत वीर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई हटाउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाइन् ।
‘करारमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आर्थिक अवस्था देखाएर हटाउने सरकारको आकस्मिक निर्णयले वीर अस्पतालले प्रवाह गरिरहेका विस्तारित सेवा खस्किनुका साथै आम नागरिक सेवाबाट वञ्चित हुन्छन्’, उनले भनेकी थिइन्, ‘सेवा लिन आएका नागरिकलाई निजी स्वास्थ्य संस्थामा जान सरकारले नै बाध्य गरिरहेको छ ।’
सांसद भट्टराईले वीर अस्पतालको विस्तारित सेवाका लागि र नागरिकलाई निजी स्वास्थ्य संस्थामा जान बाध्य नपार्न सरकारले सेवा प्रवाहको कामलाई निरन्तरता दिन हटाइएका स्वास्थ्यकर्मीलाई पुनर्वहाली गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बस्नेतलाई आग्रह गरेकी थिइन् ।
