शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शुक्रबार, असोज १९ २०८०
काठमाडौं । नेपालगञ्जका योगराज ढकाल रिगलको कैद मिनाहाको विषयलाई लिएर यतिबेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले योगराज ढकालको कैद मिनाहा गरेका थिए । उक्त कैद मिनाहाको विरुद्धमा यतिबेला सामाजिक सञ्जालदेखि सदनसम्म राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर विरोध र आलोचना भएको हो ।
आफ्ना श्रीमान् चेतन मानन्धरका हत्यारा रिगललाई आममाफी दिने राष्ट्रपति पौडेलको निर्णयविरुद्ध भारती मानन्धरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । ढकाललाई आममाफी दिएकोमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ समेत माग गरेको छ ।
बिहीबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले असोज २४ गते ५ बजेभित्र आममाफी दिनुको कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीको नाममा आदेश दिएकाे छ ।
सर्वोच्च अदालतले ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय पाएका योगराज ढकाल रिगलको कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ ।
‘रिगल’ लाई सरकारले आममाफी दिएको विरोधमा पीडित पक्षकी भारती मानन्धरले आमरण अनशन नै सुरू गरेकी छन् । पेसी बुझ्न गएकी मानन्धर सर्वोच्चको परिसरमा बेहोस भएर ढलेसँगै यस विषयले अझ चर्चा पाएको हो ।
यस पछि रिगललाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सामाजिक सन्जालदेखि सदनसम्म चौतर्फी आलोचना हुन थाल्याे ।
जघन्य अपराधमा सजाय भोगिरहेकालाई राजनीतिक आडमा आममाफी दिएको भन्दै मानव अधिकारवादीहरुले समेत विरोध गरिरहेका छन् ।
सत्तापक्षकै नेताहरूले सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै निर्णय सच्याउन भनेका छन् ।
बिहीबार मात्र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले कानुनी छिद्र खोजेर यस्ता जघन्य अपराधलाई माफी मिनाहा गरिनु नहुने बताएका छन् । संसद बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘संविधानसभाले बनाएको संविधान, संविधानले बनाएको कानुन र ती कानुन अहिले अपव्याख्या भएकोले हाम्रो काँधमा कानुन बनाउने जिम्मेवारी आएको छ,’ थापाले भने, ‘आममाफीको निर्णय गलत छ। सदनदेखि सडकसम्म विरोध भएको छ। विषय अदालतमा पनि पुगेको छ। सरकारले यसको कारण सदनलाई जानकारी गराउनुपर्छ।’
यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिले गरेको कैद मिनाहाप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।
गत मंगलबारको प्रतिनिधिससभा बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रपति पौडेलले ज्यान मुद्दामा सजाय पाएका नेपालगञ्जका योगराज ढकाल रिगलको कैद मिनाहा गरेको प्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
राष्ट्रपतिको उक्त कदमको विरोध गर्दै उनले भने, ‘दिनदहाडै बजारमा लखेटीलखेटी खुँडाले मार्ने मान्छेलाई २० वर्ष कैद गरेको छ । दुई चार वर्ष बसेपछि छोडिन्छ । यसले अहिले नेपालगञ्ज र पीडित परिवार आतंकित छ । यस्ता मान्छेलाई छानीछानी किन पुरस्कृत र सम्मानित गरिन्छ ?’
रिगललाई आममाफी दिएको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यस विषयमा राष्ट्रपतिलाई भेटेर कुरा पनि गरेको छ । उक्त भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले आममाफीमा सरकारको निर्णयलाई आफूले कार्यान्यवनमात्र गरेको जवाफ दिएका थिए । उक्त जवाफको पनि अहिले आलोचना भइरहेको छ ।
रिगलविरुद्ध २८ असार २०७२ मा नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा चेतनमाथि खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोग थियो । उनलाई जिल्ला अदालत बाँकेका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७६ साल वैशाखमा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । घटनामा संलग्न अन्य १० जनालाई संलग्नताको प्रकृति हेरर ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको थियो । तर, संविधान दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैद मिनाहा गरेपछि रिगल कैद मुक्त भएका थिए ।
आखिर किन राष्ट्रपति भएको सुरुवाती वर्षको सुरुमै रामचन्द्र पौडेलको कामकारवाहीलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भइरहेका छन् ? गत फागुन २५ गते मात्र राष्ट्रपति बनेका उनको यति छोटो समयमै आलोचनाका खुड्किला धेरै बनेका छन् ।
कतिले त उनको योग्यतामा प्रश्न गर्न थालेका छन् । देशी विदेशी शक्तिकै आडमा उनी यस्तै गलत र राष्ट्रहित विपरितका कामका लागि राष्ट्रपति बनाइएका हुन् भन्ने उनीहरुको आरोप छ । उनीहरुले अयोग्य भएकै कारण १७/१७ पटक उनी प्रधानमन्त्रीमा पराजित हुन पुगेका थिए भनेर समेत आलोचना गर्ने गरेका छन् ।
कार्यकालको सुरुवाती वर्षमै यसअघि पनि राष्ट्रपति पौडेलको पटक पटक आलोचना भएको थियो । शपथ लिएको केही दिनमै इडिट गरिएको तस्वीर आधिकारिक साइडमा राखिएको भन्दै उनको विरोधको सुरुवात भएको थियो । त्यसपछि पनि उनका विभिन्न गतिविधिका कारण आलोचना हुँदै आएको छ ।
यसैगरी राष्ट्रपतिले महंगो स्वास्थ्योपचार खर्च राज्यलाई बोकाएको भन्दै आलोचना भएको थियो । राष्ट्रपति भएपश्चात लगत्तै छातिमा समस्या देखिएपछि उनको लामोसमय लगाएर भारतमा उपचार भएको थियो । सवारीमा सडक खाली नगराएकोमा केही जस बटुलेका पौडेलको केही दिन अघि मात्र जनकपुरधाममा जानकी मन्दिर प्रवेशमा समेत अतिरित्त जुत्ता लगाएको विषयमा समेत उनी आलोचित हुन पुगे ।
यसरी नै टिकापुर घटना प्रकरणका मुख्य दोषी रेशम चौधरीको आममाफीका कारण पनि सरकारसहित राष्ट्रपति पौडेलको आलोचना भएको थियो ।
सबैभन्दा बढी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा राष्ट्रपति पौडेलको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकालमा अस्वीकृत भएको उक्त नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
त्यो पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको केही घण्टाअघि मात्र उक्त विद्येयक प्रमाणीकरण भएपछि भारत परस्त भएको भन्दै उनको आलोचना भएको हो । नागरिकता विधेयकलाई लिएर कतिपयले ‘संविधानमाथि गरिएको कू’ को संज्ञा समेत दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राष्ट्रपति पौडेलको उक्त कदमलाई लिएर धेरै शंका आशंका पनि उब्जिएका थिए । अझ अघिल्लो सभामुख र राष्ट्रपतिको पालाको विद्येयक केरमेट गरेर पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिको भूमिका कार्यकारी नमानेपनि यति साह्यो विवेकहीन हुन छुट नदिएको यसका जानकारहरु बताउँछन् । उनीहरुको मत सरकारको रवरस्ट्यापका रुपमा राष्ट्रपति रहने भए किन उक्त पद चाहियो भनेर प्रश्न गर्छन् । राष्ट्रपति राष्ट्रको पितासरहको भूमिकामा हुनुपर्छ, कसैलाई काख कसैलाई पाखा गरिनु हुँदैन । अभिभावकिय भूमिका निर्वाह गर्नु नै राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो भनिन्छ ।
