बिहिबार, साउन १४ २०८३

बिहिबार, साउन १४ २०८३

सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन सुझाव दिएका बरिष्ठ अधिवक्ता माओवादीसँग किन रिसाए?

मंगलबार, असोज ९ २०८०

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा महान्यायाधीवक्ता भएका बरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठको पछिल्लो समय अलग रुप देखा परेको छ ।

माओवादीभित्र अनेक गुट र उपगुट अनि विभाजनसँग रुष्ट रहेका उनी पछिल्ला सुनलगायतका प्रकरणमा नेता र छोराहरु मुछिएपछि झनै निराश देखिएका हुन् ।

आलोपालो सरकारमा तत्कालिन अवस्थामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि श्रेष्ठ लामो समयसम्म महान्यायाधीवक्ता थिए । नेपाल प्रहरीको महानिरिक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीबाट अवरोध भएपछि महाअभियोग दर्ता गराउने सुझाव श्रेष्ठले दिएका थिए । त्यसबेला उनको ब्यापक आलोचना भएको थियो।

निरन्तर माओवादीको पक्षमा उभिएका श्रेष्ठ यतिबेला भन्न थालेका छन्, ‘टुट फुट र गुट उपगुटले सिध्याउने अवस्था आयो।’

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समेत उपस्थिति रहेको समाजवादी मोर्चाको एक कार्यक्रममा श्रेष्ठले भने,‘यसरी क्रान्ति हुन्छ? कुन लक्ष्यले क्रान्ति गर्नुहुन्छ?’ विप्लवका नेताले आफैंसँग चन्दा मागेको प्रसङलाई पनि उप्काएका उनी भन्छन्,‘यसरी चन्दा उठाएर पनि क्रान्ति हुन्छ? लक्ष्य के हो? कुन बाटोमा हुनुहुन्छ?’

देउवा र प्रचण्डलाई श्रेष्ठले विश्वासपात्रका रुपमा कानुनी सल्लाह र सहयोग गरेकाले उनलाई देउवाले समेत रुचाएका थिए।

सर्बोच्च अदालतमा आइजीपी नियुक्ति र भरतपुरको मतपत्र च्यातिएको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्धका मुद्दा बिचाराधीन अवस्थामा उनको सल्लाहले काम गरेको थियो।

तर उनी अहिले सत्ता गठबन्धनसँग पनि रुष्ट छन्। भनेजस्तो काम गर्ने तरिका नमिलेको र कतिपय आपराधिक पृष्ठभूमीकालाई सजाय माफ दिने कामलगायतबाट दिक्क भएको श्रेष्ठले सुनाए।

‘प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आएपछि माओवादीको अबको बाटो के हो? कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नुछ’, उनले भनेका छन्,‘यो बाटोबाट पार्टी चल्दैन।’

श्रेष्ठले माओत्सेतुङले भनेको पार्टीभित्रको गुटका सन्दर्भलाई केलाएर माओवादीको केन्द्रीय समितिमा सुझाव पत्र पठाउने तयारी पनि गरेका छन्।