शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
सोमबार, असोज ८ २०८०
काठमाडौं । सुन तस्करीबारे विस्तृत अनुसन्धान गरी दीर्घकालीन समाधान गर्ने उद्देश्यले विस्तृत अनुसन्धानका लागि आयोग गठन गर्ने विषयमा मुख्य राजनीतिक दलहरुमा मतभेद देखिएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतकबिच भएको छलफलमा आयोगको कार्यादेशबारे पार्टीहरूको आआफ्नै अडानका कारण सहमति जुट्न नसकेको हो ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गरेको अनुसन्धानलाई मान्यता दिएर अध्ययन गर्ने कि सुन तस्करीको आफैँ अनुसन्धान गर्ने भन्नेमा दलहरूबीच विवाद देखिन्छ ।
समिति बनाउने विषयमा सरकार र एमालेबीच आइतबार छलफल भएको थियो । तर, छलफलमा कुनै निष्कर्ष भने निस्किन सकेन । यसअघि शुक्रबार पनि दलहरूबीच छलफल भएको थियो । गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सत्तारूढ दलका नेताहरूले आयोगलाई तीनवटा कार्यादेश दिने प्रस्ताव गरेका थिए । सुन तस्करी नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुन र संरचनामा के(कस्तो परिमार्जन गर्नुपर्छ, त्यो सिफारिस गर्ने कार्यादेश प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, ‘भेप’ र ‘ब्रेक सु’ लगायतमा लुकाएर तस्करी भएको सुनबारे सिआइबीले गरेको अनुसन्धानको अध्ययन गर्ने र त्यसमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिने प्रस्ताव छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने छलफल सकारात्मक भएको बताए। ‘आयोग गठन गर्ने पुरानै सहमति हो । अहिले नमिलेको कुरा यसको क्षेत्राधिकार के हुने भन्ने हो । त्यसकारण मूलतः तीनवटा कुरामा छलफल भएको छ,’ लेखकले भने, ‘पहिलो कुरा मौजुदा कानुन र संरचनामा के-कस्तो परिवर्तन गर्नुपर्छ ? त्यसको सुधारका लागि सुझाव दिने हो । अर्को भनेको अहिलेको घटनाको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउने कुरा हो ।’
तर, एमालेले भने सिआइबीले गरेको अनुसन्धानलाई शून्य मानेर फेरि अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । आयोगलाई सबै अनुसन्धान गर्ने गरी अधिकार दिनुपर्ने एमालेले अडान राखेको छ । सरकारले नाम मात्रैको आयोग गठन गर्न खोजेपछि सहमति हुन नसकेको एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले बताए। सरकारले आयोगलाई संरचनात्मक सुधारको लागि मात्रै गठन गर्ने प्रस्ताव गरेपछि आफूहरूले असहमति जनाएको उनले बताए । ‘कानुन र संरचनात्मक मात्रै नभई सुन तस्करीको कारण, यसको परिणाम र संलग्नताको विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर कानुनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नसक्ने शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने हाम्रो प्रस्ताव हो तर, सरकार यसको लागि तयार छैन,’ उनले भने। सुन तस्करीबारे सरकार निष्पक्ष छानविन आयोग गठन गर्नबाट डराइरहेको उनले आरोप लगाए।
गत शुक्रबार भएको छलफलमा सहमति नजुटेपछि आइतबार पुनः प्रमुख तीन दलका नेताहरूको बैठक बसेको थियो । छलफलमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेल र सचेतक महेश बर्तौला तथा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे सहभागी थिए ।
गत भदौ ४ गते सत्तापक्ष र एमालेबीच सुन तस्करी प्रकरणको छानविनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने सहमति भएको थियो । प्रहरीको तत्कालीन अनुसन्धानलाई असर नपर्ने गरी एक महिनापछि अर्थात् असोज ५ गते समिति बनाउने सहमति भएको थियो । तर, एक महिनापछि सरकारले समिति बनाउन चासो नदेखाएपछि एमाले असन्तुष्ट बनेको हो ।
समितिकै विषयलाई लिएर एमालेले गत साउन १० देखि करिब एक महनिासम्म संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । समिति बनाउने सहमतिपछि संसद्को अवरोध हटाउन एमाले तयार भएको थियो ।
