बुधबार, साउन १३ २०८३

बुधबार, साउन १३ २०८३

सुनमा गम्भिर सीआईबी

शुक्रबार, भाद्र १५ २०८०

काठमाडौं– ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेको विषय अदालतसम्म पुर्याएको सीआईबीले सुन तस्करी प्रकरणलाई पनि अन्तिम रुप दिनेगरी गहिरो छानबिन थालिसकेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले छानबिन जारी राखेको सुन तस्करी प्रकरणलाई अन्तिम रुप दिन गहिराईको मापन गरिरहेको छ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गरेको प्रकरणलाई अदालतसम्म पु¥याएको सीआईबीले सुन प्रकरणको पनि निचोड निकाल्ने एक उच्च अधिकारीले बताए ।

यस प्रकरणमा निक्कै नै हाई प्रोफाइलको संलग्नताको कुरा भएका कारण छानबिन प्रभावित हुने विषय बेकारको हल्ला भएको बताएका ति अधिकारी भन्छन्,‘सीआईबीले कुनै पनि सस्पेक्टलाई छाड्नेवाला छैन, सुन प्रकरणलाई अन्तिम रुप दिनेछ ।’ ६० किलो सुन छानबिनमा तदारुकता देखाएको सीआईबीले विभिन्न तस्करीका प्रकरणमा नाम आएका माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरादेखि अन्यलाई पनि बयान लिने तयारी गरेको छ ।

स्रोतले भन्यो,‘कसैलाई पनि बयानबाट उम्कन दिने छैनौं, दोषी देखिए कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । हामीले केही प्रमाण पाएका छौं, अन्य प्रमाण जुटाउनका लागि सुन प्रकरणको सूचना हुने जोकोहीसँग सहयोगको अपिल पनि गरिसकेका छौं ।’ सुन प्रकरणलाई सिधा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै चासोका साथ हेरेका कारण कोही पनि उम्किने अवस्था नरहने सीआईबी अधिकारीको भनाई छ । यस प्रकरणको सूचना पनि सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्य, प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी) बसन्त कुँवर, गृहमन्त्री श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग मात्र हुन्छ ।

‘ललिता निवास प्रकरणमा हामीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको पनि बयान लियौं । सुन प्रकरणमा जोकोहीको नाम मुछिएको उनीहरु छानबिनको दायरामा आउनेछन् । तर ठोस प्रमाणका आधारमा मात्र हामीले काम गर्नुपर्ने हुँदा केही समय लाग्न सक्छ’, सीआईबी स्रोतले भन्यो,‘हामी सरकारबाट पूर्ण अधिकार पाएर छानबिन गरी प्रतिवेदनमा लाग्नेछौं ।’

तत्कालका लागि यस प्रकरणका मुख्य नाईके भनिएका बेल्जियमका नागरिक दावा लामाबारे पनि निक्कै गहिरो अध्ययन भइसकेको छ । राजनीतिक रुपमा पनि यस प्रकरणले निक्कै विवाद उत्पन्न गरेपछि सीआईबी अनुसन्धानका लागि दबाबमा छ । अर्को महिना राजनीतिक रुपमा उच्च स्तरीय आयोग बन्ने सहमति भएका कारण त्यो आयोग गठनपूर्व नै प्रतिवेदन तयार हुनेगरी सीआईबी लागेको उच्च अधिकारी बताउँछन् ।