शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
सोमबार, भाद्र ४ २०८०
काठमाडौं – गाडी बिक्रि गर्ने भनेर नेपालमा एजेन्सी दर्ता भएका तर समयमा फाँटवारी पेश नगर्नेहरुको भागाभाग भएको छ । त्रैमासिक विवरण बुझाउनुपर्नेमा गत आर्थिक वर्षको वार्षिक विवरण समेत नबुझाई गाडी बिक्रि गर्ने एजेन्सी कम्पनीहरु सम्पर्क आएका छ्रैनन्। नेपालमा विदेशी ब्राण्डका गाडी तथा अन्य वस्तुको आधिकारीक बिक्रेता बन्नको लागि एजेन्सी दर्ता हुनुपर्छ । विदेशी कम्पनीसँगभएको सम्झौता पेश गरी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दर्ता हुनपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसरी दर्ता भएको एजेन्सीहरुले एजेन्सी ऐन २०१४ अनुसार त्रैमासिक रुपमा फाँटवारी पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर धेरै जसो गारीको एजेन्सी लिने अर्थात् नेपालमा गाडी बिक्रि गर्ने कम्पनीहरुले फाँटवारी पेश गरेका छैनन् । विगत देखि नै उनीहरुले त्रैमासिक फाँडवारी पेश नगरे र नै वार्षिक विवरण बुझाउने गरेका थिए । तर यो वर्ष त्रैमासिक फाँटवारी नबुझाई वार्षिक विवरण नलिने सूचना जारी गरेका छ । यो सूचना भएपछि गाडाी बिक्रेताहरु विभागको सम्पर्कमा आएका छैनन्।
यसरी सम्पर्कमा नआउनेहरुमा टाटाका बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ, हुण्डाईको लक्ष्मी गप्रु, फोर्डको जीओफोडर्, स्कोडाको एमएडब्लु लगायत रहेका छन् । एजेन्सी ऐनले त्रैमासिक रुपमा फाँटवारी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । एजेन्सी ऐनमा अनिवार्य रुपमा त्रैमासिक विवरणहरु बुझाउनु पर्ने र हरेक वर्ष नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर ऐन नै उल्लङ्गन गर्दै विवरण नबुझाउनेमा गाडी बिक्रेताहरु धेरै रहेको विभागले जनाएको छ । विदेशी कम्पनीहरुले उत्पादन गरेको वस्तुहरुको एजेन्सी लिदा विदेश कम्पनीसग भएको सम्झौता बमोजिमको पत्रहरु पेश गरि बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कारोबारको विवरणहरु समेत हरेक तीन तीन महिनामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४ अनुसार दर्ता भएको एजेन्सीहरुले उक्त ऐनको अनुसूची २ बमोजिमको फाँटवारी प्रत्येक तीन तीन महिनामा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्रैमासिक विवरण अहिले सम्म कुनै पनि एजेन्सी दर्ता गराउने एजेन्टले नबुझाएको विभागको विवरणले देखिएको हो ।
विभागका अनुसार करिव ५ सय एजेन्सी छन् । उनीहरुमध्ये फाँटवारी नबुझाउनेमा गाडी का एजेन्सीहरु नै धेरै छन् । यो भन्दा अघिसम्म वार्षिक रुपमा मात्रै विवरण बुझाउँदै आएका थिए । तर ऐनले नै प्रष्टसँग विवरण तीन तीन महिनामा बुझाउनु भनेकोले गत जेठमा विभागले त्रैमासिक विवरण माग गरिएको थियो ।
सूचना जारी गरेर विवरण माग गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि कम्पनीले त्रैमासिक विवरण पेश नगरेको विभागको भनाई छ।
विभागले चालू गरेको सूचनामा असार २० गते सम्म आयात र खरिद भएको विवरण माग गरेको छ। सूचनामा भिएको छ, ‘ असार २० गते सम्म अन्तिम त्रैमासको विवरण र असार मसान्त सम्म वार्षिक विवरण बुझाउनुहुन सूचित गरिएको छ।’ यस्तो सूचना जारी गरे पनि धेरै कम्पनीहरुको वार्षिक विवरण समेत नआउनेमा विभाग ढुक्क छ। ऐनको कारवाही व्यवस्था निकै कमजोर छ । जसको कारणले पनि ऐनलाई एजेन्सी लिने ब्यपारीहरुले नमानेको विभागको बझाइ छ । ऐन मा विवरण नबुझाएको लागि जम्मा २५ रुयैयाँ मात्रै जरिवाना तोकिएको छ । अब भने विभागले विवरणको लागि ताकेता माग गर्ने भएको छ । विभागका अनुसार व्यपारीहरुले तीन थरी विवरण तयार गरेर कर कार्यालयमा एक थरी , वाणिज्य विभागमा अर्को थरी र एकिन विवरण अर्को थरी गर्ने गरेको छ । त्यसको समेत क्रसचेक गर्ने तयारी गरेको हो ।
आजको अमृत बजार साप्ताहिक बाट …..
