शनिबार, कार्तिक २१ २०८३

शनिबार, कार्तिक २१ २०८३

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण : पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिने सिआइबीको तयारी

मंगलबार, साउन ३० २०८०

काठमाडौं । बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईसँग प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बयान लिने तयारी गरेको छ । उनीहरुसँगको बयान सरकारी वकिलको रोहबरमा लिइने भएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल युरोप भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्किएपछि सिआइबीले बयानको तयारी थालेको हो। सरकारी वकिलको कार्यालयले करिब एक साताअघि नै मुद्दाका लागि दिन ताकेता गरिरहेका बेला सिआइबीले उनीहरूसँग बयान लिएर मुद्दा बुझाउन लागेको हो।

संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० र मुलुकी ऐन–२०२० को किर्तेसम्बन्धी महलका दफाअन्तर्गत उनीहरूलाई बयानमा बोलाउन लागिएको हो ।

अघिल्लाे सोमबार सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पिरामिड शैलीको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएपछि सिआइबीले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिने तयारी गरेको थियो तर पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल विदेश गएकाले रोकिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले योगेन्द्र पौडेलेको रिट निवेदनउपर आदेश गर्दा पिरामिड शैलीको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो।

गत असार १२ मा ललिता निवास जग्गा प्रकरणका केही आरोपितलाई पक्राउ गरेर अघि बढेको अनुसन्धान आउँदो भदौ पहिलो साताभित्र पूरा गरिसक्नुपर्ने बाध्यता सीआईबीलाई छ । संगठित अपराधको कसुरमा आरोपित पक्राउ परेपछि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अधिकतम ६० दिनको समय हुन्छ । यो अवधिमा अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेछ ।

किर्ते तथा संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि अहिलेसम्म १९ जना मात्रै हिरासतमा छन्।

नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६–६७ ताका बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तित्वका निवास विस्तारका नाममा सरकारमातहत समरजंग कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको २५ रोपनी ५ आना ३ पैसा १ दाम जग्गामा गैरकानुनी रूपमा नक्कली मोही खडा गरी भूमाफियालाई सट्टा भर्ना दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय हुनुअघि भौतिक योजना तथा निर्माण र भूमिसुधार मन्त्रालय, भवन विभाग तथा भूमि प्रशासनसम्बन्धी कार्यालयका कर्मचारीबाट कानुनविपरीत सट्टाभर्ना र नक्कली मोही कायम गर्न चरणबद्ध निर्णय भएको थियो । यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, उपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, राज्यमन्त्री सञ्जय साह, भूमिसुधारमन्त्री डम्बरनारायण श्रेष्ठ, मुख्य सचिव माधव घिमिरे, भौतिक र भूमिसुधार सचिव क्रमशः दीपबहादुर बस्न्यात र छविराज पन्त, सहसचिव नारायणगोपाल मलेगो (पछि सचिवबाट अवकाश) सहितका अधिकारी संलग्न थिए । घिमिरे भने सवारी दुर्घटनामा त्रिशूलीमा खसेर बेपत्ता छन् ।

सिआइबीले पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसँग भने आइतबार साँझ बयान लिएको छ। तत्कालीन सुवर्णशमशेर राणाका हकदारलाई मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएकोमध्ये बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पौडेल २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालय मातहतको समरजंग कम्पनीका नाममा भएको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर व्यक्तिको नाममा बनाउने निर्णयमा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसक्रममा करिब साढे ३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर त्यसमा नक्कली मोही खडा गर्ने निर्णयमा पौडेलको हस्ताक्षर रहेको छ।