बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
सोमबार, साउन २९ २०८०
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सुन तस्करीमा सरकारको उच्च नेतृत्व नै संलग्न रहेको आरोप लगाएको छ । भ्रष्टाचार र तस्करीमा सरकारकै नेतृत्व मुछिएको एमालेले आरोप लगाएको हो ।
एमालेले सय किलो सुन तस्करीबारे उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउने भन्दा सरकार तर्सिने गरेको आरोप लगाएको छ ।
आइताबार एमाले मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उच्चस्तरीय स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविन समितिको नाम सुन्दा सरकार तर्सिने गरेको आरोप लगाए । ‘चोरको खुट्टा काट् भन्दा उचालेजस्तै सरकार उच्चस्तरीय समितिको नाम सुन्दा तर्सन र नबनाउने भन्दै छ । हामी सदन खुलाउन तयार छौँ तर, सरकार हाम्रा कुरा सुन्न तयार छैन,’ उनले भने, ‘सुन तस्करीमा सत्ताधारी नेतृत्वको संलग्नताको पुष्टि हुन्छ । यो माग पूरा नभएसम्म हामी निरन्तर दबाब बढाउने पक्षमा छौँ ।’
एमालेले संसद् अवरुद्ध नगरेको अध्यक्ष ओलीले दाबी गरे । संसद् अवरुद्ध हुनु हुँदैन र अवरोधको स्थिति निम्त्याउनु हुँदैन भन्ने एमालेको मान्यता रहेको उनले बताए। ‘संसद् अवरोध गर्नु हुँदैन, गर्ने परिस्थिति ल्याउनु हुँदैन । संसद् देश, जनताका लागि काम गर्ने थलो हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद् निदाएर बस्ने, सुतेर बस्ने ठाउँ होइन । संसद् चल्नुपर्छ । देश जनताको पक्षमा बोल्नुपर्छ ।’
सुन प्रकरणमा प्रतिपक्षीको आवाज दबाउन खोजिएको उनले आरोप लगाए । ‘अहिले हामी संसद् चलाउन खोजिरहेका छौँ । तर, प्रतिपक्ष बोल्न उठ्नेबित्तिकै सत्तापक्ष सबै उठेर होहल्ला गर्ने, संसद्मा व्यवधान खडा गर्ने, बोल्न पनि नदिने, सिलसिलेवार चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘देशमाथि गम्भीर ढंगले प्रहार भइरहेको छ ।’
सरकारको सर्वाधिक कडा सुरक्षा प्रबन्ध रहेको भनिने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षण, मिलेमतो र संलग्नताबिना यति ठूलो परिमाणमा बारम्बार सुन तस्करी हुने सम्भावना नै नरहेको एमालेको निष्कर्ष छ ।
सुन प्रकरणमा सरकारले देखाएको लाचारी, बदमासीको उच्चस्तरीय समितिमार्फत् न्यायिक छानविन हुनुपर्ने अडान एमालेले दोहोर्याएको छ । करिब सय किलो सुन प्रकरणको छानविन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै एमालेले दुई सातादेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
वर्तमान सरकार बनेसँगै मुलुकमा राजनीतिक विकृति, आर्थिक संकट, मुलुकको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप र समाजमा अराजकता बढेको एमालेको ठहर छ । सरकारले संवैधानिक प्रावधानहरूमाथि पनि हस्तक्षेप गरेको एमालेले आरोप लगाएको छ । ‘वर्तमान गठबन्धनको सरकार बनेसँगै मुलुकमा राजनीतिक विकृति, संवैधानिक प्रावधानहरू माथिको हस्तक्षेप, आर्थिक संकट, मुलुकको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप र समाजमा अराजकता झनै सघन बन्दै गएको छ,’ पत्रकार सम्मेलनपछि एमालेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारले निश्चित व्यवसायीहरूको स्वार्थ र उनीहरूकै व्यक्तिको अवैध उपस्थितिमा करका दरहरू हेरफेर गरेको एमालेले दोहोर्याएको छ । ठूला ठेक्कापट्टालगायत राज्यका साधनस्रोतहरू निश्चित व्यवसायीहरूको स्वार्थमा दोहन गर्न छुट दिएको एमालेको आरोप छ ।
आर्थिक संकटले व्यवसायीहरू हतास भएको र सिंगो समाजमा नैराश्यता बढिरहेको एमालेको ठहर छ । यी विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै समाधानका लागि आवश्यक कदम चाल्नुको साटो सरकार विपक्षीहरूप्रति प्रतिशोध साँध्ने, कुप्रचार गर्ने र अपराधहरूलाई ढाकछोप गर्ने बाटोमा उद्यत् रहेको एमालेको आरोप छ ।
