शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
सोमबार, साउन १ २०८०
काठमाडौं । मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
आइतबार रातिसम्म भएको छलफलमा संशोधनकर्ता सांसदले भाग लिएका थिए । नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालबाहेक अन्य १३ सांसदले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले पेस गरेको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८० माथि संशोधनकर्ता सांसदले आफ्ना धारणा राखेका थिए । १४ संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुतकर्तामध्ये प्रेम सुवालबाहेक १३ जनाले फिर्ता लिएका थिए ।
बिहान बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा दलहरुबीच विधेयक पारित गर्ने सहमति बनेपछि कानुनमन्त्री गुरुङले ११ बजेको बैठकमा विधेयक पेस गरेका थिए । मिटरब्याजलाई कसुर करार गर्न मुलुकी संहितासम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट उत्पति भएको हो ।सरकारले यसअघि नै मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न अध्यादेश ल्याए पनि ६० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट पारित नहुँदा निष्क्रिय भएको थियो ।
सरकारले सोही प्रतिस्थापन विधेयक सांसदहरुको सुझावलाई समेत समेटेर प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेको हो । आइतबारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले उक्त विधेयक पेस गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्दा अपनाइएको प्रक्रिया विधिसम्मत नभएको भन्दै विरोध गरेपछि सभामुखले १५ मिनेट बैठक स्थगित गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा बैठक राति ९ः२१ बजेसम्म चलेको थियो ।
राति अबेरसम्मको छलफलपछि मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी प्रावधानलाई दफा २ देखि ६ सम्म समेटेर ऐनको अंग बनेको सभा मुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरे । त्यससँगै सर्वसम्मतिले मिटरब्याजसम्बन्धी लेनदेनलाई कानुनको दायरामा ल्याउने व्यवस्था पारित भएको हो । योसँगै अध्यादेश खारेजीबाट अन्यायमा परेका मिटरब्याजीपीडितहरुले न्याय पाउने बाटो खुलेको छ ।
